मुख्य समाचार
सरकारले वार्षिक १ खर्बको डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने योजना
सरकारले वार्षिक १ खर्बको डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने योजना

: सरकारले वार्षिक १ खर्बको डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने योजना अघि सारेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई खास प्राकृतिक लगानीकर्ता (सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर) को स्थान दिई पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न वार्षिक एक खर्बको डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने सरकारले योजना अघि सारेको हो।

आज सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उक्त कुराको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरी गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरिने जनाएको छ । ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’लाई सुनिश्चित गरी विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई ब्रेन गेनको रूपमा प्रयोग गरिने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।

डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद शहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा आयोजनाहरूको विविधीकरण गरिनुका साथै फास्ट ट्याक मोडेलमा निर्माण गरिनेछ।



विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी प्रोत्साहन गर्न नेपालीहरूको ठूलो बसोबास भएका देशहरूसँग दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्न द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू संसद्मा पेस भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलेले केही अध्यादेश पेस गरिन् । जस अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन् ...
। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले न्यायपालिकाको प्रमुख बन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको तजबिजले निर्धारण गर्ने खतरनाक भाष्य स्थापना हुन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयले स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिन् । ‘न्यायपालिकाको प्रमुख को हुने भन्ने कुरा विधिले ...
। रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने क्रममा सांसद खरेलले आफूविरुद्ध स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित भएको जिकिर गरे । उनले स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणमा जोडिएर आफूले एउटा बैठक, फाइल पारित गर्ने कुनै काम नगरेको पनि जिकिर गरे ...
। नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन गरिएको भनेर संसद्‌मा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली नै मूल कानुन हुने र अन्य कानुनले जे जस्तो व्यवस्था गरे पनि नियमावली नै लागू हुने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित ...
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार भएको छ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेता विकल राईले दायर गर्न ल्याएको रिट अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्वालमार्फत ‘देशको भविष्य बोक्ने विद्यार्थीहरूलाई स्लिपर सेल’ सम्बोधन गरेको भन्दै राइ रिट दायर गर्न ...