मुख्य समाचार
सर्वोच्च अदालतले दीपक खड्कालाई थुनामै राख्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले दीपक खड्कालाई थुनामै राख्न आदेश

: सर्वोच्च अदालतले पूर्वउर्जामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई थुनामै राख्न आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासबाट अर्को सुनुवाइ नभएसम्म थापालाई हिरासतमै राख्न आदेश जारी भएको हो। सर्वोच्चले खड्कालाई थुनामा राख्नुको कारणसहित लिखित जवाफ समेत पेश गर्न समेत भनेको छ। रिटको अर्को पेशी भोलिलाई तोकिएको छ।

यस्तै सर्वोच्चले खड्कालाई राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा ललितपुर जिल्ला अदालतले म्याद थप गरेको भन्ने कागज अप्रमाणित देखिएको र अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गरिएको उक्त पत्र आधिकारिक पुष्टि नभएकोले सो सम्बन्धी सम्पू्र्ण कागज पेश गर्न भनेको छ।

यदि राजश्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा ललितपुर जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न म्याद थप गरेको हो भने त्यससम्बन्धी सबै मिसिल म्याद थप गर्दा तयार गरिएको पर्सासहितका कागजात पेश गर्न आदेशमा उल्लेख छ।



'निवेदक दिपक खड्काको हकमा राजस्व अनुसन्धान विभागको च.नं.७५१ मिति २०८२।१२।३० को पत्रबाट अनुरोध भए अनुसार ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२ । १२ । ३० मा तेस्रोपटक ३ (तीन) दिन को म्याद थपिएको व्यहोराको अप्रमाणित पत्र बहसका लागि उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान न्यायाधिवक्ताहरुबाट प्रस्तुत हुन आएको देखियो। सो बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुरोध भएको तथा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप (हिरासतमा राख अनुमति) भएको भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरूसहितको मिसिल तथा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म्याद थप हुँदा थप पर्चा खडा गरिएको भए सो पर्चा समेत संलग्न गरी मिति २०८३।०१।०३ गते १२:०० बजे सम्ममा प्राप्त हुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट निज निवेदकलाई थुनामा राख्नुको कारण सहितको लिखित जवाफ गर्नू,'आदेशमा भनिएको छ।

नेता खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोगमा अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत चैत्र १५ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। लगत्तै खड्काको श्रीमती विनिता थापाले गैरकानुनी रुपमा प्रहरीले आफ्ना श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय,प्रहरी प्रधान कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

गत भदौ जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले बुढानीलकण्ठस्थित उनको घर जलाएका थिए। उनको घरमा लाखौंलाख रुपैयाँ भेटिएको भन्दै पैसा उडाएको भीडीयो सार्वजनिक भएको थियो। उनी स्काउटको जग्गाको विवादमा समेत मुछिएका छन्। यिनै विषयमा अनुसन्धान गर्न नेता खड्कालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू संसद्मा पेस भएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलेले केही अध्यादेश पेस गरिन् । जस अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश रहेका छन् ...
। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले न्यायपालिकाको प्रमुख बन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको तजबिजले निर्धारण गर्ने खतरनाक भाष्य स्थापना हुन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयले स्थापित मान्यताको धज्जी उडाएको टिप्पणी गरिन् । ‘न्यायपालिकाको प्रमुख को हुने भन्ने कुरा विधिले ...
। रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्ने क्रममा सांसद खरेलले आफूविरुद्ध स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै भ्रामक समाचारहरू प्रकाशित भएको जिकिर गरे । उनले स्मार्ट टेलिकमको प्रकरणमा जोडिएर आफूले एउटा बैठक, फाइल पारित गर्ने कुनै काम नगरेको पनि जिकिर गरे ...
। नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन गरिएको भनेर संसद्‌मा प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसले सांसदलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली नै मूल कानुन हुने र अन्य कानुनले जे जस्तो व्यवस्था गरे पनि नियमावली नै लागू हुने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित ...
। प्रधानमन्त्री बालेन शाहविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार भएको छ । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेता विकल राईले दायर गर्न ल्याएको रिट अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्वालमार्फत ‘देशको भविष्य बोक्ने विद्यार्थीहरूलाई स्लिपर सेल’ सम्बोधन गरेको भन्दै राइ रिट दायर गर्न ...