मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गते हुँदै
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गते हुँदै

: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन वैशाख ४ गते हुँदैछ। ‘मिनी संसद्’का रूपमा रहेका समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले यसअघि नै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेको छ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार बिहीबार अपराह्न १ देखि ४ बजेसम्म ‘सम्बन्धित समितिको कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ। सभापतिको मनोनयनसम्बन्धी प्रस्तावमा सम्बन्धित समितिका एक जना सदस्य प्रस्तावक र सोही समितिका कुनै एक जना सदस्यको समर्थक हुनुपर्ने संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा)का सचिव हर्कराज राईले जानकारी दिए।

सोही दिन अपराह्न ४:३० बजेसम्म निर्धारित समयभित्र दर्ता भएका प्रस्तावको दर्ताक्रमानुसारको सूची प्रकाशित हुनेछ। शुक्रबार अपराह्न १ बजे बस्ने सम्बन्धित समितिको बैठकमा प्रस्तावले प्रस्ताव गर्ने, समर्थकले सम्बन्धित प्रस्तावको समर्थन गर्ने र उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।



एकभन्दा बढी समितिमा सदस्य रहने मन्त्रीले सभापतिको निर्वाचनमा मतदान हुने अवस्था आएमा सोको जानकारी निर्वाचन हुनुभन्दा २४ घन्टा अगावै सम्बन्धित समितिमा लिखितरूपमा गराउन सचिवालयले अनुरोध गरेको छ।

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभाका चार र दुई संयुक्त समिति रहेका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकतिक स्रोत, पूर्वाधार विकास, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, सार्वजनिक लेखा, अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रहेका छन् ।

संयुक्त समितिका रूपमा संसदीय सुनुवाइ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति रहेका छन्।
यसैबीच समितिको सभापति चयन गर्ने विषयमा संसदमा रहेका दलहरू तयारीमा जुटेका सत्तारुढ दलसहित प्रतिपक्षी दलहरू सभापति चयन गर्ने विषयमा तयारीमा जुटेको छ।

रास्वपाले बिहीबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ भने अन्य दलहरू पनि आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। हर्क राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले यसअघि नै लेखा समिति आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर, हालसम्म कुनै पनि समितिको सभापति को हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कांग्रेसले पूर्व उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समितिको बुधबार बसेको वैठले पूर्व उपसभापति खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको अनुशासन समितिका सचिव दिनेश थापामगरले जानकारी दिए । आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाको बीपी स्मृति भवनमा बसेको अनुशासन समितिको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अनुशासन समितिले खड्काले ...
: सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ...
: सरकारले इजरायलसहित चार देशका लागि पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको छ । सरकारले इजरायल, कुवेत, वहराइन र लेवनानको पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयको फागुन १७ गतेको निर्णय वमोजिम मध्य पूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा देखिएको विष परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यी देशको श्रम स्वीकृति ...
: सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। २०६२/६३ देखि हालसम्मको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा आयोग ...
: सरकारले वार्षिक १ खर्बको डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने योजना अघि सारेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई खास प्राकृतिक लगानीकर्ता (सुप्रिम अर्गानिक इन्भेष्टर) को स्थान दिई पूर्वाधार विकास र निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी गर्न वार्षिक एक खर्बको डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने सरकारले योजना अघि सारेको हो। आज सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उक्त कुराको उल्लेख गरिएको छ। ...