: संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय बनेको ‘प्रस्तावित संघीय प्रहरी विधेयक’लाई परिमार्जनसहित अघि बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर रोकिएको विधेयक फागुन २१ को निर्वाचनपछि नयाँ संसद् आएसँगै हेडक्वार्टरले यसमा तदारुकता देखाएको हो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले विधेयकका विवादित र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे अध्ययन गर्नेछ । यस कार्यमा प्रहरी अन्वेषण तथा योजना विकास निर्देशनालयले समेत समन्वय गरिरहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
विशेषगरी, अपराध नियन्त्रण र इन्टेलिजेन्स परिचालनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नियन्त्रण रहने व्यवस्था र प्रहरीको परम्परागत अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिने बुँदाहरूमा हेडक्वार्टरको मुख्य आपत्ति छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन र गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकहरू पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
