— बागमती प्रदेश सरकारलाई चालु आवको अन्तिम तीन महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म कुल विनियोजन रकमको २८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएकाले प्रदेश सरकारलाई आगामी ३ महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको हो ।
आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी रहँदासम्म सरकारको खर्चमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । हालसम्मको अवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी ३ महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । आगामी ३ महिना अर्थात् वैशाख, जेठ र असारमा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्नु पर्ने दबाब सरकारमाथि छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चैत मसान्तसम्ममा १९ अर्ब ३७ करोड १७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अर्थात् २८ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले बाँकी ३ महिनामा ४८ अर्ब १० करोड १५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७१ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रदेशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट ४० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँमध्ये सरकारका निकायहरूले ९ महिनाको अवधिमा ९ अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ६ हजार अर्थात् २३ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । सरकारमाथि विकास बजेटको ३१ अर्ब ४१ करोड २१ लाख ५० हजार अर्थात् ७६ दशमलव ९१ प्रतिशत हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट भएका विकास केन्द्रित मन्त्रालयहरूकै खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कुल विनियोजित बजेटको करिब ४० प्रतिशत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च ९ महिनामा ३० प्रतिशतमात्र भएको छ । २१ अर्ब १४ करोडको पुँजीगत बजेट भएको उक्त मन्त्रालयले हालसम्म ६ अर्ब ३७ करोड अर्थात् ३० दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले आगामी ३ महिनामा विकास बजेटतर्फ १४ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
बजेटको हिस्साअनुसार प्रदेशको दोस्रो ठूलो मन्त्रालय खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालसम्म २५ दशमलव १३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । ९ अर्ब ७२ करोडको पुँजीगत बजेट पाएको उक्त मन्त्रालयले हालसम्म २ अर्ब ४४ करोडमात्र खर्च गरेको हो ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब १३ करोडको पुँजीगत बजेटमा ४१ करोड अर्थात् १९ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब ४१ करोडको पुँजीगत बजेटमा ८७ करोड अर्थात् २५ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब १२ करोड पुँजीगत बजेटमा ४४ करोड अर्थात् २१ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेशका मन्त्रालयहरूले औसतमा २८ दशमलव ७१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेशको १४ मन्त्रालयमध्ये श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ४४ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरी मन्त्रालयगत खर्चको सूचीमा अग्रस्थानमा छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३० दशमलव १२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३० दशमलव ५ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३५ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले २६ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३० दशमलव २५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको बजेट खर्च २१ दशमलव ३० प्रतिशतमा सीमित छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर हुँदा चैत मसान्तसम्म जम्मा १४ दशमलव १२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २६ दशमलव ४३ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४ दशमलव १२ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले २५ दशमलव ३१ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २१ दशमलव ३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
