— प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन ।
११ विश्वविद्यालय र ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर उनले छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ३ वटा विषयमा चासो देखाएका उपकुलपतिहरूले बताएका छन् । ‘पहिलो, विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनसहित प्राध्यापक, कर्मचारीको संगठन हटाउन भन्नुभयो । दोस्रो, अतिक्रमित जग्गा जमिन फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिनुभयो । तेस्रो, शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइपूर्वक लागू गर्न आग्रह गर्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक उपकुलपतिले भने ।
ती विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूसँग करिब ३ घण्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गरेका थिए । ‘दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउनुस् । गैरदलीय रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहन सक्छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनुस् । दोषीलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुस,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक उपकुलपतिले भने, ‘शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुस । सकिन्छ भने एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशित गर्नुस् । उहाँले विश्वविद्यालयमा कुनै पनि सुधारको काम गर्न सरकारको जुनसुकै साथ र सहयोग रहन्छ भन्नुभयो ।’ विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा कुनै पनि बहानामा राजनीतिक गतिविधि गर्न नहुने अडानमा प्रधानमन्त्री रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति बिजुकुमार थपलिया विश्वविद्यालयका समस्या प्रधानमन्त्रीलाई पालोपालो सुनाएको बताए । ‘हामीले समस्या राख्यौं । उहाँले सुन्नु भयो । अगाडि बढ्नु भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विशेष गरेर दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने विषयमा चासो देखाउनुभयो । क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा गैरदलीय, गैर राजनीतिक स्ववियु रहने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो ।’
जग्गा अतिक्रमण र त्यसलाई फिर्ता गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले चसाो राखेको उपकुलपति थपलियाले बताए । ‘जिम्मेवार भएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्धक्क भएर अघि बढन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिनुभयो,’ उनले भने । भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशन समयमै गर्न उपकुलपतिले निर्देशन दिएको उनले बताए । ‘रिजल्ट टाइममा गर्नुस भन्नुभयो । शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न आग्रह गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयबाट दुई महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन आएको छ । प्रधानमन्त्रीले सकिन्छ भने १५ दिनभित्रै नतिजा दिनुस् भन्नुभयो,’ थपलियाले भने ।
कसैले विश्वविद्यालयमा क्षति पुर्याउने खालको गतिविधि गरेर सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने वचन प्रधानमन्त्रीले दिएको उपकुलपतिहरूको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको अतिक्रणमा परेको जग्गा फिर्ता ल्याउने काममा लाग्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको उनले जनाए । ‘अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई लेखी पठाउन भन्नुभयो,’ उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान, पूर्वाञ्चललगायत विश्वविद्यालयको जग्गाजमिन अतिक्रमणमा परेको छ । छलफलका क्रममा एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति वेदराज केसीले जनाए । ‘उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे रिपोर्ट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सबै विश्वविद्यालयका ब्रिफिङ सुन्नुभयो । शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइपूर्वक लागू गर्न भन्नुभयो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका समसामयिक समस्या र समाधानका उपायहरूबारे विमर्श भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कुलपति रहने विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई छलफलमा डाकिएको थियो । छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल पनि सहभागी थिए ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले शारदा थपलियाले चैत २० गते शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग भएका छलफल र निर्णयका विषयमा नै प्रधानमन्त्रीले थप छलफल गरेको बताइन् । ‘हामीले विश्विद्यालयमा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट चाहियो भनेर माग राख्यौं,’ उनले भनिन, ‘प्रधानमन्त्रीले समस्या समाधान गर्दै जाने वचन दिनुभएको छ । अर्को वर्ष बजेट पनि व्यवस्था हुने बताउनुभयो ।’
गत चैत २० गते शिक्षा मन्त्रालयले उपकुलपतिहरूलाई डाकेर विद्यार्थी संगठन हटाउन विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती देखिए गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी/स्थायी प्रकृतिको सुरक्षा युनिट व्यवस्था गर्न सकिने निर्णयमा उल्लेख छ । युनिट स्थापनाका लागि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा अनुरोध निर्णय भएको छ । विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयमा कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत राजीतिक दल र तीनका विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनसमेत घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने उल्लेख छ । ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने जनाइएको छ । विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुको गतिविधि निस्तेज गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । विभिन्न राजनीतिक दल निकट १४ विद्यार्थी संगठनले विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठनको संचरना हटाउने सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रहरी लगाएर विद्यार्थी संगठन हटाउन जबर्जस्ती गरे सडकबाट प्रतिवाद गर्ने नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठनको चेतावनी छ ।
उपुकलपतिहरूले जेन-जी आन्दोलन र फागुन २१ गतेपछिको निर्वाचनपछि विद्यार्थीको राजनीतिक गतिविधि सुस्त भएकाले यस्ता संरचना हटाउन पहल भइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘उपकुलपतिहरूले जग्गा प्राप्ति, जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा सरकारको सहयोगको माग गर्नुभएको थियो,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने । त्रिविले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन वैशाख ४ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सूचनामा ३५ दिनभित्र जग्गा फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएको छ ।
