— सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल’ लाई निर्धारित समयावधिभित्र दुई राजनीतिक दलले मात्र लिखित सुझाव बुझाएका छन् । अन्य राजनीतक दल सुझावका लागि छलफलमै छन् ।

कार्यदलले संविधान संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय एक साताभित्र उपलब्ध गराइदिन भन्दै गत ३० चैतमा ९ दललाई पत्र पठाएको थियो । कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार हालसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मात्र सुझाव बुझाएका छन् ।

‘संघीय संसद्मा रहेका ९ दलहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव मागेका थियौं,’ सवेदीले भने, ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै बुझाउनुभएको छैन । हामीले सम्पर्क गर्दा यसको तयारीमै रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।’ उनका अनुसार कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि आफैंले विज्ञ समिति बनाएको जानकारी गराएको छ । त्यसको प्रतिवेदनपछि सुझाव दिने कांग्रेसको तयारी छ ।

कार्यदलले संविधान संशोधनका विषयमा विज्ञ र अन्य सरोकारवालाको राय पनि समेटेर बहसपत्र तयार योजना बनाएको छ । ‘राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट सुझाव आउन केही समय लाग्ने देखियो । हामी अहिले सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूको धारणा समेटेर आधारपत्र तयार गरिरहेका छौं,’ कार्यदलका सदस्य सचिव सुवेदीले भने ।
कार्यदलमा रास्वपाका तर्फबाट मोहनलाल आचार्य, एमालेका भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही र जनमोर्चाका मनोज भट्ट प्रतिनिधि छन् । यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट ध्रुवराज राई, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट सुरेन्द्रकुमार झा, लोसपाबाट आभाष लाभ सदस्य छन् ।

कार्यदलमा रहेका एमाले नेता अधिकारीले आफूहरू दलभित्र छलफलमै रहेको बताए । संविधान संशोधनको एजेन्डा एमालेले पहिले नै उठाएकाले यसमा छलफल गरेर विषयहरू उपलब्ध गराउने तयारी रहेको उनले बताए । नेकपाका गुरुङले भने कार्यदलको सचिवालयले पठाएको पत्र आफ्नो पार्टीले नपाएको बताए । ‘कार्यदलको पहिलो बैठकमा पत्र आउँछ, लिखित सुझाव दिनुहोला भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म पार्टीलाई पत्र आएको छैन ।’ पत्र पाएपछि पार्टीभित्र छलफल गर्ने र घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धतासमेत समेटेर लिखित रूपमा बुझाइने उनले बताए ।

राप्रपाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइसकेको र एक/दुई दिनभित्र बुझाइने बताए । ‘हाम्रा एजेन्डा स्पष्ट छन्– प्रदेश संरचना खारेज गर्ने, हिन्दु राष्ट्र बनाउने र राजा ल्याउने । संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् जस्ता राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने निकाय खारेज गर्ने एजेन्डा पनि छ । सुशासनका मुद्दा पनि छन्, ती सबै समेटेर कार्यदललाई बुझाउँछौं ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ चैतमा स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ४ मा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख छ । त्यहीअनुसार कार्यदल गठन गरिएको थियो । रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्ने भनेको थियो ।

रास्वपाबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप हुने भनिएको थियो । निर्वाचनको घोषणापत्रमा कांग्रेस, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले संविधान संशोधनको विषय उल्लेख गरेका थिए ।

कांग्रेसमा १६ सदस्यीय विज्ञ समिति

संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन कांग्रेसले पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय विज्ञ समिति बनाएको छ । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सीताराम केसी र ललितकुमार बस्नेत सदस्य छन् । अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेबे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र राजु कटुवाल पनि सदस्य छन् ।

समितिले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौती, संघीयता र समावेशिता, जेन–जीको विद्रोह निर्वाचनमा पार्टीले गरेका प्रतिज्ञालाई सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार गर्ने भनिएको छ । समितिले पहिचान र सुशासनका मागबारे पनि अध्ययन गरी संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारको खाका पेस गर्नेछ ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेकाले जनभावनाअनुसार यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको र गणतन्त्र, संघीयता र नागरिक अधिकार जस्ता आधारभूत विषयमा असर नपर्ने गरी संविधानलाई थप गतिशील बनाउन समिति गठन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

के हुन सक्छ साझा विन्दु ?

संविधानका केही प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता विज्ञहरूले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आइरहेका छन् । खासगरी शासकीय स्वरूप, समावेशिता, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सबै दलको साझा मुद्दा तय गरेर संविधान संशोधनमा अघि बढ्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । प्रदेश संरचना परिवर्तन गरी मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कि नहुने, संवैधानिक इजलासको स्थानमा संवैधानिक अदालत बनाउने कि नबनाउने, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा सांसदको संख्या घटाउने र समावेशीकरण बढाउने, निर्वाचनलाई अझै समानुपातिक बनाउनुपर्ने जस्ता विषयमा दलहरूले धारणा तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिको अधिकार र संवैधानिक आयोगका विषयमा पनि दलहरूले साझा मत तयार गर्न सक्ने अधिकारी बताउँछन् । ‘दलहरूका साझा धारणा रहेका विषय यी हुन्, विवादमा रहेका विषय यी हुन् भनेर कार्यदलले छलफल अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा दलहरूले साझा विन्दु पहिल्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘असहमति रहेका बुँदाहरूलाई पनि सार्वजनिक छलफलमा लैजानु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । ज्ञवालीको भनाइमा प्रदेशको संरचना, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, सांसदहरूको संख्या र राष्ट्रिय सभालगायत विषयमा पहिला दलहरूले साझा धारणा बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।