— आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे विषयगत मन्त्री र सचिवसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले छलफल गरेका छन् ।
सोमबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेकाले आगामी बजेटमा सामुहिक परीक्षण हुने बताए । ‘राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब र राजस्व ११ खर्ब ८० अर्ब रहेको अवस्थामा नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु चुनौतिपूर्ण छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
बजेटका लागि सिद्धान्तका रुपमा सुशासन तथा संस्थागत सवलीकरण, सदाचारिता नीतिको अबलम्वन, फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको आर्थिक विकास, निजी लगानी, सूचना प्रविधिको विस्तार, पुँजी निर्माणका लागि पूर्वधार विकास, मध्यमस्तरीय वर्गको विकास, विपन्न वर्गको उत्थान र सौम्यशक्तिको विस्तार जस्ता सैद्धान्तिक आधारलाई मध्येनजर गरेर बजेट तथा कार्यक्रम छनोट गर्न अर्थमन्त्रीले जोड दिए ।
उनले अर्थ मन्त्रालयको बाध्यता र सीमा सबै मन्त्रालयलाई जानकारी भएको र सोहीबमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट निर्माणमा लाग्न अनुरोध गरे । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित स्थिति र समस्याका विषयहरू उठान गरेका थिए ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरमा विषयगत मन्त्रालयबाटै हुने गरी सहजीकरणका लागि निर्णय गरेको, वहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समय सीमा परिवर्तनलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव सुमन दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको हालसम्मको अवस्थाका बारेमा संक्षिप्त प्रस्तुति दिएका थिए ।
सबै विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा आमन्त्रित गरी बजेटको तयारी अवस्था र बजेट निर्माणका प्राथमिकता र अनुशासनका विषयमा छलफल/अन्तरक्रिया गरिएको यो पहिलो अभ्यास भएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य, प्रधानमन्त्रीका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाललगायत पनि सहभागी थिए ।
