। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको रुपमा काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडाललगायतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका लामिछाने स्वत: निलम्बनको अवस्थामा रहने भएकाले उनलाई सांसदको रुपमा कामकाज गर्न दिन नहुने आदेशको माग राखेर निवेदन दिएका हुन् ।
तीन दिनअघि पेस भएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले अझै दर्ता गरेको छैन । रिट निवेदन दर्ता नहुने भए दरपीठ आदेश (दर्ता नहुने भनि लेखिएको आदेश) दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म अहिलेसम्म उक्त निवेदन दरपीठ भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतका अनुसार पेस भएको रिट निवेदनबारे माथि जानकारी दिनुपर्ने भनेर होल्डमा राखिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले पू्र्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गरेको थियो । त्यसविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ ।
आउने बिहीबार उक्त मुद्दाको पालो परेको छ ।
