: नयाँ जनमतसहित आएको प्रतिनिधिसभाले केही परिवर्तन गर्दै नियमावली मस्यौदा तयार गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको नियमावली मस्यौदा समितिले मंगलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई नयाँ नियमावलीको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार पारिएको नयाँ मस्यौदाले संसदीय अभ्यासका धेरै पक्षमा महŒवपूर्ण हेरफेर गरेको छ। सभापति पराजुलीले संसद््लाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन नियमावलीमा नै व्यवस्थित गरिएको बताए। ‘नियमावलीमार्फत प्रतिनिधिसभालाई जनताको आवाज बनाउन सक्ने थलो बनाउने काम भएको छ,’ सभापति पराजुलीले भने।
सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने र अध्ययन गर्ने समयमा परिवर्तन गरिएको छ। सांसदहरूलाई नयाँ कानुनको अध्ययनका लागि थप समय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारी विधेयक दर्ता भएको ७ दिनपछि मात्र सभामा पेस गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन यसअघि ५ दिनमात्र थियो। निजी विधेयकको हकमा यो समय ९ दिन पुर्याइएको छ।
नियमावलीमा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहने सदस्यले अब २ दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले अबदेखि विधेयक दर्ता गर्दा अनिवार्य रूपमा पुरानो कानुनको व्यवस्था, परिवर्तनको प्रस्ताव र त्यसको स्पष्ट कारण खुलाइएको ‘तीन महले’ ढाँचामा ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ।
नयाँ नियमावलीमा महाभियोगको कारबाहीलाई ५ महिनाभित्र अनिवार्य टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र आरोपित व्यक्तिलाई सफाइका लागि ७ दिनको मौका दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यदि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भएमा, त्यसको बाँकी प्रक्रिया नयाँ निर्वाचनपछि गठन हुने सदनले ६ महिनाभित्र पूरा गरी निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महिनौंसम्म अनीर्णित बनेको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि अलपत्र परेको नजिर छ।
नियमावलीमा सदनभित्र हुने भाषा र आचरणका विषयमा पनि नयाँ नियमावलीले स्पष्ट गरेको छ। पहिलोपटक नियमावलीमै ‘असंसदीय शब्द’को विस्तृत परिभाषा समेटिएको छ। नियमावलीको परिभाषामै लेखिएको छ– ‘अंससदीय शब्द भन्नाले अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने, भेदभाव गर्ने, मर्यादा घटाउने, अप्रमाणित आरोप लगाउने, भौगोलिक भेदभाव झल्कने गरी बोलेको शब्दलाई असंसदीय शब्द सम्झनुपर्छ।’
नियमावलीमा नै पहिलोपटक बैठक कक्षभित्र सांसदहरूले फोटो खिच्न, अडियो र भिडियो रेकर्ड गर्न तथा फोनमा कुरा गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाइएको छ। फोन अनिवार्य रूपमा साइलेन्ट अवस्थामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीमा अपांगता भएका सांसदहरूका लागि यसअघि सहयोगी लैजान पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब मर्यादापालकहरूले नै आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै सहयोगी लैजान पाउने अधिकार कटौती गरिएको छ।
नयाँ नियमावलीमा समितिको क्षेत्राधिकार र संरचनामा पनि केही सुधार प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई अब अदालतको प्रशासनिक र न्याय प्रशासनको विषयमा पनि निगरानी गर्ने अधिकार दिइएको छ। यसअघि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै यो क्षेत्र समितिको क्षेत्राधिकार बाहिर थियो।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्य संख्यालाई २१ बाट घटाएर १५ मा झारिएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा व्यवस्था गरेर पनि गठन हुन नसकेको महिला समन्वय समितिको व्यवस्था खारेज गरिएको छ। अघिल्लोपटक नियमावलीमा राखेर पनि कार्यान्वयन नभएको लबी रिपोर्टिङलाई भने निरन्तरता दिइएको छ। विशेषाधिकार समितिले छानबिनका क्रममा कसैलाई पक्राउ गरी तीन महिनासम्म थुनामा राख्न आदेश दिन सक्ने अधिकारलाई नियमावलीमा किटान गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको कामलाई थप सुव्यवस्थित बनाउन अबदेखि एक महिनासम्मको सम्भावित कार्यतालिका बनाएर प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले ७ दिनभित्र दिनुपर्ने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।
मस्यौदा प्रतिवेदन बुझेपछि सभामुख अर्यालले मस्यौदा समयमा नै बुझाएकोमा धन्यवाद दिए। ‘मस्यौदा जहाँसम्म कुनै पनि क्षेत्रलाई नछुटाइ तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदा सदनमा पेस हुने नै छ। सुधार्ने मौका त्यहाँ पनि पाइन्छ। संशोधनका लागि थप आवश्यक भए सदनमा पनि छलफल गर्ने छौं।’
