। फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउन संसद्भित्र समय तोकिँदै छ ।
विधेयक दर्ता भएपछि कति दिनभित्र परिपक्क हुने, कति दिनभित्र सामान्य छलफल गरिसक्नुपर्ने, दफाबार छलफलको लागि कति समयसम्म लगाउन पाइने भनेर संसद्भित्रको प्रक्रियामा समय तोक्न लागिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरिँदैछ । बरु संशोधन हाल्नु अगाडि सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि प्रयाप्त समय दिन खोजिँदैछ । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउँछन् । यस्तो समय ७२ घण्टा हुने गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउँछन् । यस्तो समय ७२ घण्टा हुने गरेको छ ।
विगतका सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधनका लागि प्राप्त हुने ७२ घण्टा समय कम भएको गुनासो गर्ने गरेका थिए । यसलाई ख्याल गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संशोधन हाल्नुअघि विधेयक अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई एक साता बढी समय दिने तयारी गरेको छ ।
संसद्मा सांसद आफैँले गैरसरकारी विधेयक लैजान सक्छन् । सरकारले सरकारी विधेयक ल्याउने अभ्यास ज्यादा छ ।
विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहनेले विधेयकको साथमा उद्देश्य र कारण, सैद्धान्तिक अवधारणा, व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत संलग्न गरी त्यसको सूचना संसद्का महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि आर्थिक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यस्तो विधेयक पेस गर्दा विधेयकको साथमा सम्भावित न्यूनतम आर्थिक दायित्वको विस्तृत विवरणसहितको आर्थिक टिप्पणी पनि संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै विधेयकमा कानुन बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधान रहेको भए त्यसको कारण, प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनाइने कानुनको प्रकृति र सीमा तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावसम्बन्धी विस्तृत टिप्पणी संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यी सबै विवरणसहितको सूचना प्राप्त भएपछि संसदमा विधेयक दर्ता हुन्छ ।
संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएपछि सरकारी विधेयकको हकमा दुई दिन र गैरसरकारी विधेयकको हकमा चार दिनभित्र प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि संसद् सचिवालयले सांसदहरूको सम्बन्धित दलको कार्यालयमा रहेको पिजन हलमा विधेयक राखिदिने गरेको छ । त्यस्तो विधेयक सोही दिन वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
यसपटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पिजन हलमा विधेयक राखेको सात दिनपछि मात्रै विधेयकमाथि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन सक्ने प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सममा सांसदहरूले विधेयक अध्ययन गर्न सक्छन् ।
दर्ता भएर रहेको विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न अनुपयुक्त लागेको अवस्थामा सांसदहरूले विरोध गर्न सक्छन् । यसका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोधमा सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा सूचना दिन सक्छन् । विरोधको सूचना सांसदले विधेयक प्रस्तुत हुने दिनभन्दा एक दिन अगावै सचिवलाई दिए पुग्छ ।
अर्थात्, दर्ता भएको विधेयक सांसदले प्राप्त गरे लगत्तै सभामा पुग्दैन । साथै, विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना दिएको सात दिनपछिको कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको प्रस्ताव सभामा पेस गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । तर सरकारी विधेयकको हकमा भने पाँच दिन अगाडि सूचना दिन सकिने प्रावधान छ ।
यस प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमा कसैले विरोध गरेमा विधेयक पेस हुनु अगाडि विरोधकर्ता र प्रस्तावक सदस्यलाई सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिनेछन् । तत्पश्चात त्यस्तो प्रश्नमाथि छलफल नगरी सभामुखले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्राप्त भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकलाई तत्काल सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
यहाँनेर पनि सांसदहरूले विधेयकमा के कस्ता विषय आएका रहेछन् भनेर अध्ययन गर्ने समय पाउने छन् । यसपछि विधेयकमाथिको सामान्य छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
सभामा विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछिको अर्को बैठकमा प्रस्तावक सदस्यले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्छन् । वा, विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत राख्न सक्छन् । विधेयक जनताको प्रतिक्रिया लिन अगाडि बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढे यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको काम अगाडि बढ्छ ।
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भए यसमाथि नै सभामा छलफल हुन्छ । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल भएर अगाडि बढे विधेयकको आवश्यकता र औचित्यमाथि चर्चा हुन्छ । यहाँनेर पनि सांसदहरूले विधेयकको आवश्यकता र महत्वबारे अध्ययन गर्न समय प्राप्त गर्नेछन् ।
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने सांसदहरूले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुली सांसदहरूलाई विधेयकमा संशोधन पेस गर्ने समय प्रावधिक रूपमा मात्रै राख्न खोजिएको बताउँछन् ।
विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि समय दिने र संशोधन पेस गर्ने समयलाई प्रावधिक रूपमा मात्रै राख्दा विगतमा विधेयक अध्ययन गर्न समय नपाएको वा कम भएको भन्ने गुनासो आउने वातावरण नहुने गरी छलफल अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए ।
विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्राप्त भएपछि विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् वा दफावार छलफलको लागि विधेयकलाई सम्बन्धित संसदीय विषयगत समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ ।
सभामा वा संसदीय समिति जहाँ छलफल गरे पनि संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफ्नो संशोधनको उद्देश्य र औचित्य पुष्टि गर्ने समय पाउँछन् । सरकारले त्यसको जवाफ दिन्छ । सरकार तयार भए सांसदको संशोधन स्वीकार हुन्छ । सरकार तयार नभए बहुमत/अल्पमतमा समेत सांसदको संशोधनउपर निर्णय लिने अभ्यास छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकले गत २३ चैतमा रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यदाव र सुलभ खरेल सदस्य रहेका छन् ।
