। अबदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा ‘जीपीएस’ (कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको अवस्थिति पत्ता लगाउने) अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सोही निर्देशिका मार्फत सरकारले सवारीसाधनमा अनिवार्य जीपीएस नियम ल्याउन लागेको हो । यस्तो उपकरण जडान गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपकरणको व्यवस्थित सञ्चालन तथा निगरानीका लागि विभागले नियन्त्रण कक्षसहित प्रणाली तयार पार्ने छ । प्रणाली र उपकरण चुस्तदुरुस्त राख्ने दायित्व सवारी चालक, परिचालक तथा सवारीधनीको हुनेछ ।
यसरी जडान हुने उपकरणमा अब अनिवार्य भौगोगिक सीमांकन, तीव्र गति चेतावनी प्रणाली, इग्निसन अन वा अफ चेतावनी प्रणाली र बाटोबारे समेत जानकारी समेट्नुपर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी साता उक्त निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफलको मिति समेत तय गरेको छ । सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११ मा भएको थप संशोधन र सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता २०६७ खारेज गरी त्यसको सट्टामा नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १ सय सुधारका बुँदामा सार्वजनिक यातायात व्यवस्था प्रविधिमैत्री बनाउने विषय समावेश थियो ।
हरेक सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी
निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार अब सार्वजनिक सवारीसाधनमा दुई वा त्यसभन्दा बढी सीसीटीभी क्यामरा अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने छ । जडानको दायित्व भने सम्बन्धित सवारीधनीकै हुनेछ । ट्याक्सीका हकमा भने सीसीटीभी अनिवार्य गरिएको छैन ।
तर, सवारीधनीले माग गरे भने विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । सीसीटीभी तथ्यांक कम्तीमा ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तो उपकरणले सवारीसाधनभित्रको सबै गतिविधि रेकर्ड गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ । यसरी जडान हुने उपकरण सवारीसाधनभित्र यात्रु संख्या गणना, यात्रुको अनुहार पहिचान गर्न सक्ने एआई प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै चालकको व्यवहार, थकान र असावधानीजन्य गतिविधि समेत रेकर्ड हुनुपर्ने गरी उपकरण जडान गर्नुपर्ने भएको छ । यसरी रेकर्ड भएका गतिविधिको तथ्यांक कन्ट्रोल रुममा रियल टाइममा पठाउन सक्ने गरी वाइफाई समेत जडान गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
टिकट र भुक्तानी अनलाइनबाटै
निर्देशिका अनुसार अब छोटो तथा लामो दुरीका सवारीधनीले अनिवार्य टिकट खरिदबिक्रीका लागि मोबाइल एप वा अन्य सुविधा सहित प्रणाली तयार पार्नुपर्ने भएको छ ।
अनलाइनबाट खरिद भएका टिकटका सम्बन्धमा हरेक यातायात सेवा बापत भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त पेमेन्ट गेट वे वा क्विक रेस्पोन्स कोड (क्यूआर) प्रयोग मार्फत अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ ।
यस्तो भुक्तानीमा यात्रुलाई अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ । यस्तो प्रणाली सञ्चालनका लागि बहुमोडेल यातायात एकीकरण (बस, ट्याक्सी, मोटरसाइकल लगायत) सवारीसाधन एउटै डिजिटल प्ल्याटफर्म मार्फत समन्वय र टिकेटिङ हुन सक्ने गरी विभागले मोबाइल वा सफ्टवेयर तयार पार्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कारबाहीमा परे विद्युतीय चलान
ट्राफिक जरिबाना र सवारी नियम उल्लंघनमा जरिबाना, कर, दस्तुर, शुल्क भुक्तानीका लागि अब विद्युतीय चलान अनिवार्य गरिने भएको छ ।
यस्तो चलानमा चलान नम्बर, मिति र समय, सेवा र कारबाही विवरण, तिर्नुपर्ने रकम, भुक्तानीको अवस्था समेत खुल्ने गरी क्यूआर कोड वा अनलाइन पेपेन्ट लिंकसमेत राख्नुपर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन हुने रुट अनुसार सवारी नम्बर, रुट विवरण, चेकपोस्ट, न्यूनतम यात्रा समय, जारी मितिसहित विवरण राखेर यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले टाइम कार्ड जारी गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सवारीसाधनमा अग्नि नियन्त्रक उपकरण राख्नुपर्ने
अब हरेक सवारीसाधनमा आगलागीबाट बच्न सवारीको सिट क्षमता अनुसार अग्नि नियन्त्रक उपकरण अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । यस्ता उपकरण भए/नभएको जाँच यातायात निरीक्षक वा ट्राफिक प्रहरीले गर्न सक्ने छ ।
सवारीसाधनमा प्राथमिक उपचार किटसमेत अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । साथै, चालक र परिचालकलाई यसको प्रयोग सम्बन्धी न्यूनतम तालिम प्रदान गर्नुपर्ने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसबाहेक सार्वजनिक सवारीसाधनमा अब खतरा, दुर्घटना, आक्रमण, स्वास्थ्य समस्या वा कुनै आपत आइपरे विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा लोकेसन सहित चेतावनीमूलक सूचना जाने गरी हरेक सार्वजनिक सवारीमा आपतकालीन सहायता (एसओएस) बटम जडान गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तो हुनुपर्छ चालक र सहचालकको आचरण र व्यवहार
अब सार्वजनिक सवारीसाधनले अनिवार्य टिकट काट्नुपर्ने भएको छ । चालक र सहचालकले शिष्ट भाषामा कुराकानी गर्नुपर्ने छ । सार्वजनिक सवारीमा महिलामैत्री वातावरण हुनुपर्ने छ । आरक्षित सिट अनिवार्य राख्नुपर्ने छ ।
आफ्नो रुटमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका वा बिरामीलाई देखे प्राथमिकता साथ यात्रा गराउनुपर्ने छ । परिचालकमा बालबालिकालाई काममा लगाउन रोक लगाइएको छ ।
२ सय ५० किलोमिटरभन्दा लामो दुरीको सवारीमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य हुनुपर्ने भएको छ । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन । यात्रुका सामान छुटे नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । जथाभावी सवारी रोक्ने, यात्री चढाउने र ओराल्ने गर्न पाइने छैन ।
त्यसैगरी यात्रुका झिटीगुन्टा बाहेक यात्रुवाहक सवारीसाधनले मालसामान भाडामा बोक्न नपाइने गरी निर्देशिका बनेको छ । चालक, परिचालक र यात्रुले समेत धुमपान, मादक पदार्थ र लागूपदार्थ सेवन गर्न पाउने छैनन् ।
चालक र सहचालकलाई अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने रुटमा छुट्टाछुट्टै पोसाकको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
यात्रुलाई यस्तो आचारसंहिता
निर्देशिकाले सार्वजनिक सवारीमा यात्रुका लागि समेत आचारसंहिता बनाएको छ । जस अनुसार यात्रुले रुट बाहिर सवारी चलाउन दबाब दिन पाइने छैन । यात्रा गर्दा अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने भएको छ ।
अन्य यात्रु र चालकदललाई असर गर्ने गरी कुनै अवान्छित काम गर्न पाइने छैन । कुराकानी गर्दा अरूलाई असर नहुने गरी गर्नुपर्ने र होहल्ला गर्न नपाइने समेत निर्देशिकामा छ । सवारीसाधनको भित्र वा बाहिर फोहोर फाल्न पाइने छैन । फोहोर डस्टबिनमा मात्र अनिवार्य फाल्नुपर्ने भएको छ ।
निजी सवारी चाकललाई छुट्टै आचारसंहिता
सरकारले निजी सवारी चालकलाई छुट्टै आचारसंहिता बनाएको छ । जस अनुसार उच्च वाहनशक्ति भएका सवारी चलाउने चालकले सडक प्रयोगकर्ता, पैदलयात्रु र समाजलाई आतंकित पार्ने गरी ठूलो आवाज र तीव्र गतिमा सवारी चलाउन पाउने छैनन् ।
सवारी चलाउँदा चालक अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने छ । गति सीमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने छ । आफ्नो वा अरूका कारण दुर्घटना भएको अवस्थामा भाग्ने प्रयास गर्न नहुने र घाइतेलाई अस्पताल लैजानुपर्ने छ ।
