: वन क्षेत्रलाई परिणाममुखी, प्रभावकारी र सुशासनयुक्त बनाउन आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत आधार सरकारले तत्काल तयार गर्नुपर्ने माग वन प्राविधिकहरूले गरेका छन् । नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीद्वारा आयोजित लुम्बिनी सन्देश पत्रिका विमोचन समारोहमा प्रदेशभरका वन प्राविधिकहरूले वन व्यवस्थापन सुधारका लागि कानूनी आधार अभाव मुख्य चुनौती बनेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष केशव खड्काले वन क्षेत्रबाट नतिजा खोज्ने हो भने काम गर्ने वातावरणसँगै बलियो कानूनी संरचना आवश्यक रहेको बताए । काठ–दाउरा लिलाम बिक्रीमा ई–टेन्डरसम्बन्धी कार्यविधि, खडा रुख लिलामसम्बन्धी कानून, निजी वनमा रहेका साल प्रजातिको कटानलगायतका नीतिगत विषय प्रदेश सरकारमै अल्झिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।
‘वन प्राविधिकहरू परिणाम दिन तयार छन्, तर त्यसका लागि कानूनी आधार र स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन चाहिन्छ’, खड्काले भने, ‘सरकारले समयअनुकूल कानून र कार्यविधि नबनाउँदा वन व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन ।’ प्राविधिकहरूले वन प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन डिजिटल प्रणाली, अनलाइन टेन्डर र व्यवस्थापन सुधारका विषय तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नीतिगत ढिलासुस्तीले वन क्षेत्रको सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन ।
बर्दियाका वन कार्यालय प्रमुख विजय सुबेदीले वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन फिल्ड तहमा प्रयास भइरहे पनि आवश्यक कानूनी र नीतिगत निर्णय नहुँदा कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताए । ‘हामी परिणाम देखाउन चाहन्छौं, तर त्यसका लागि कानूनी टेको आवश्यक छ’, उनले भने ।
वन महानिर्देशक ईश्वरी पौडेलले वन प्रशासन सुधारका लागि कानूनी आधार मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारबाट आवश्यक नीतिगत निर्णय समयमै हुनुपर्ने बताए । वन क्षेत्रको नतिजा र सुशासन कानूनी सुधारसँगै जोडिएको उनको भनाइ थियो ।
वन सचिव प्रमोद भट्टराईले कतिपय नीतिगत विषय अन्तर मन्त्रालयहरुमा अल्झिने गरेको भन्दै बिषयको गम्भिरता सैले बुझ्नुपर्ने बताए । वन मन्त्रीले पनि मन्त्रालयले अघि बढाएका कानूनहरू रोकिनु स्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुधारका कामलाई गति दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा सहभागी वन प्राविधिकहरूले वन क्षेत्रको नतिजा खोज्न सरकार समय सुहाउने कानूनी आधार निर्माण, कार्यान्वयन सहजीकरण र सुधारमै अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूको निष्कर्ष थियो, ‘बलियो कानून बिना बलियो वन प्रशासन सम्भव छैन ।’
