: जापान सरकार र युएनडीपीले ‘क्लाइमेट प्रमिस’ पहलअन्तर्गत १२ लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको 'स्मार्ट बिल्डिङ्स एण्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इम्प्रुभ्ड ह्युमन सेक्युरिटी एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट' परियोजना सुरु गरेका छन्। उक्त परियोजना कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न सहरी सहनशीलता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित रहनेछ।
जापानी राजदूत माएदा तोरु र नेपालका लागि युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले संयुक्त रूपमा परियोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन्। नेपालमा तापक्रम विश्व औसतको तुलनामा करिब दोब्बर दरले बढिरहेको जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा यसको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको छ। धनगढीमा मेदेखि अगस्टसम्म बारम्बार आउने गर्मी लहरका कारण तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ। अनियोजित सहरीकरण, हरियाली क्षेत्रको कमी तथा ऊर्जा दक्ष पूर्वाधारको अभावले स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र आधारभूत सेवामा थप दबाब परेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राजदूत तोरुले जलवायु जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायलाई लक्षित गर्दै उक्त परियोजना सुरू गरेको बताए। उनले एकीकृत सहरी ताप व्यवस्थापनमार्फत धनगढीमा अत्यधिक गर्मीको असर न्यूनीकरण हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। यस वर्ष नेपाल-जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पूरा भएको उल्लेख गर्दै उक्त परियोजनाले दुई देशबीचको सहकार्य थप सुदृढ हुने बताए।
त्यस्तै युएनडीपीकी प्रतिनिधि योकोसुकाले सार्वजनिक भवन तथा सामुदायिक पूर्वाधारको तापीय सुधार, सहरी सिमसार क्षेत्रको पुनर्स्थापना तथा प्रकृतिमा आधारित चिस्याउने उपायहरूको प्रवर्द्धनमार्फत व्यावहारिक समाधान अघि बढाइने बताइन्। यस्ता उपायहरू अन्य जोखिमग्रस्त सहरमा समेत विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
परियोजनामार्फत करिब ४ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा कम्तीमा आधा महिलाको सहभागिता रहनेछ। यसले नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा समावेशी तथा जलवायु सहनशील सहर निर्माणमा योगदान पुर्याउने जनाइएको छ।
