: विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालले सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दा शुक्रबार उपचारका लागि पुगेका दर्जनौं बिरामी निराश हुँदै फर्किन बाध्य भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अस्पतालले कार्यान्वयन नगरेपछि बिरामी उपचारविहीन बनेर फर्किएका छन् । अस्पतालको सेवा प्रवाहमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
उभौली पर्व, बुद्ध जयन्ती र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदाका दिन शुक्रबार ओपीडी (बहिरंग) सेवा खुला राख्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । शुक्रबारदेखि लगातार तीन दिनसम्म सार्वजनिक बिदा परेको भन्दै मन्त्रालयले देशभरका सरकारी अस्पताललाई शुक्रबार ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बिदाका कारण आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन सक्ने आंकलन गर्दै मन्त्रालयले अग्रिम रूपमा दिएको निर्देशन अस्पतालले भने मानेन। प्रदेशकै ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था कोशी अस्पतालले निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै ओपीडी सेवा बन्द राखिदियो । शुक्रबार बिहानैदेखि पानी परिरहेको अवस्थामा पनि उपचारको आशामा अस्पताल पुगेका बिरामीहरूले सेवा नपाउँदा थप सास्ती खेप्नु पर्यो । अस्पताल परिसरमा केही समय प्रतीक्षा गरेका धेरै बिरामी चिकित्सक उपस्थित नभएको जानकारी पाएपछि निराश हुँदै फर्किए ।
nullविराटनगर महानगरपालिका–४ की रमिता श्रेष्ठले आफूहरूले ओपीडी खुला हुने जानकारी पाएर अस्पताल आएको बताउँदै एक घण्टाभन्दा बढी कुर्दा पनि सेवा नपाएको गुनासो गरिन् । उनका अनुसार पानीमा भिज्दै अस्पताल पुग्दा समेत सेवा नपाउनु पीडादायी अनुभव बनेको छ । कोशी अस्पतालमा दैनिक एक हजारदेखि डेढ हजारसम्म बिरामीले ओपीडी सेवा लिने गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय अस्पतालको सेवा प्रवाह निरन्तर कमजोर बन्दै गएको गुनासो सेवाग्राही र कर्मचारीबाट आउन थालेको छ ।
चिकित्सक समयमै उपस्थित नहुने, आएका चिकित्सकले पनि बिरामीलाई पर्याप्त समय नदिने र निजी क्लिनिकमा बढी ध्यान दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप छ । यसले सरकारी अस्पतालप्रतिको जनविश्वास मात्रै नभएर सेवा प्रवाहमै असर पार्न थालेको छ । अस्पताल व्यवस्थापनको अवस्था पनि पछिल्ला दिनमा खस्किँदै गएको बताइन्छ । पूर्व मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (पूर्व मेसु) डा. रुना झाको कार्यकालमा अस्पतालमा केही सुधारका संकेत देखिएका थिए । चिकित्सकहरूको समयपालन, बिरामीसँगको व्यवहार र सेवा प्रवाहमा केही अनुशासन कायम भएको थियो ।
तर, हालका मेसु डा. रामनारायण चौधरीको नेतृत्वमा त्यो सुधार टिक्न नसकेको भन्दै आन्तरिक रूपमा समेत आलोचना भइरहेको छ । अस्पतालकै एक कर्मचारीका अनुसार डा. चौधरी व्यक्तिगत रूपमा इमानदार भए पनि प्रशासनिक रूपमा कडाइ गर्न नसक्दा अस्पताल पुनः अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । उनका अनुसार कर्मचारी र चिकित्सकले अस्पताललाई पूर्ण समय नदिनु, अनुशासनमा कमजोरी देखिनु र व्यवस्थापनले प्रभावकारी अनुगमन नगर्नु अहिलेको मुख्य समस्या बनेका छन् । यसअघि सुधारिएका धेरै पक्षहरू फेरि बिग्रिएको स्रोतहरूको दाबी छ ।
यता, मेसु डा. चौधरीले भने मन्त्रालयबाट औपचारिक निर्देशन समयमै नआएको कारण ओपीडी सेवा सञ्चालनमा समस्या भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार ओपीडी सञ्चालन गर्नुपर्ने जानकारी शुक्रबार बिहान मात्र प्राप्त भएको थियो । जसका कारण आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको उनले बताए । उनले धेरै चिकित्सक अघिल्लो दिन नै बाहिर गइसकेको र छोटो समयमा उनीहरूलाई फर्काउन सम्भव नभएको बताए ।
डा. चौधरीले प्राविधिक पक्ष पनि समस्या बनेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार ओपीडी टिकट काट्न बैंकका कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएकाले सार्वजनिक बिदामा त्यो व्यवस्था मिलाउन गाह्रो हुने गरेको छ । यदि निर्देशन समयमै प्राप्त भएको भए केही हदसम्म व्यवस्थापन सम्भव हुने उनको भनाइ छ । उनले अस्पताल सुधारका लागि प्रयास भइरहेको दाबी पनि गरेका छन् ।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने अस्पतालहरूको यस्तो तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले लगातार बिदाका कारण सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने देखिएकाले नै ओपीडी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको बताएका छन् । उनका अनुसार निर्णय केही ढिलो भए पनि अस्पतालहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन ।
डा. केसीका अनुसार देशभरका अस्पतालहरूले निर्देशन पालना गरे–नगरेको विषयमा तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । अवज्ञा गर्ने अस्पतालमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताउ । उनले नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा व्यवस्थापन पक्षले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारी निर्देशनको अवज्ञा गरिएको घटनाले कोशी अस्पतालको व्यवस्थापन क्षमता, उत्तरदायित्व र सेवा गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । प्रदेशकै प्रमुख सरकारी अस्पतालमा यस्तो लापरबाही देखिनु समग्र स्वास्थ्य प्रणालीकै कमजोरीको संकेत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बिरामीको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवामा यस्तो ढिलासुस्ती दोहोरिन नदिन तत्काल प्रभावकारी सुधार आवश्यक देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
