: एकातिर ‘अद्यावधिक’ को तर्क, अर्कोतिर ‘खारेज अस्वीकार्य’ को अडान— नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताले फेरि पार्टीलाई दुई धारमा विभाजन गरेको छ। विशेष महाधिवेशनको वैधतादेखि नेतृत्वको शैलीसम्म गुट–गुटबीचको असन्तोष अब खुला टकरावमा परिणत भएको छ। कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद फेरि सतहमा आएको छ।

गगन थापाको नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिए पनि पार्टीभित्रको असन्तोष कम भएको छैन। उल्टै क्रियाशील सदस्यताको विषयले कांग्रेसलाई फेरि गुटगत विभाजनतर्फ धकेलेको छ। कांग्रेस इतर समूहले छुट्टाछुट्टै भेला गरेर क्रियाशील सदस्यताका विषयमा एउटै धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवानिकट पूर्णबहादुर खड्का समूह, डा. शेखर कोइराला समूह र सुदूरपश्चिमका काठमाडौंमा उपलब्ध नेताहरूले छुट्टाछुट्टै भेला गरेर एउटै निष्कर्ष निकालेका छन्, ‘नवीकरण भइसकेको सदस्यता न खारेज गर्न मिल्छ, न पुनः अद्यावधिक गर्नु व्यावहारिक हुन्छ।’ कोइराला समूहले विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीमा विवाद बढेको आरोप लगाउँदै नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। संस्थापन पक्षका अनुसार क्रियाशील सदस्यता खारेज होइन, प्राविधिक सुधारसहित अद्यावधिक मात्र गरिएको हो। संगठनलाई तल्लो तहसम्म सुदृढ बनाउन यो प्रक्रिया आवश्यक हो।



महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने, ‘पार्टी क्रियाशील सदस्यता खारेज नभई अद्यावधिक गर्ने कार्यमा जुटेको हो। कांग्रेसले यसअघिको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न लागेको हो ? भनेर धेरैले मलाई प्रश्न गर्नुभएको सन्दर्भमा यो लेख्दै छु– हामीले क्रियाशील खारेज गर्ने होइन,
अद्यावधिक गर्दै छौं।’

पौडेलले विगतमा देखिएका त्रुटिहरू हटाउन यसपटक प्राविधिक पक्षमा विशेष ध्यान दिएर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाइने भन्दै थपे, ‘विद्यमान परिष्कृत प्रणालीबाट अद्यावधिक गर्दा हामीले क्रियाशील सदस्यतामा यसअघि भोग्दै आएका समस्या र अन्योल हटाउन सकिन्छ।’ अर्का महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भन्छन्, ‘यस अद्यावधिक प्रक्रियाले हाम्रो संगठनलाई तल्लो तहसम्म अझ सुदृढ बनाउनेछ। पार्टीप्रति प्रतिबद्ध क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरणले संगठनमा अनुशासन, उत्तरदायित्व र एकता झन् मजबुत बनाउने विश्वास लिएका छौं। पहिलेका अनुभवबाट सिक्दै यसपटक हामीले प्रविधि र व्यवस्थापनमा विशेष सुधार गरेर सदस्यता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं, जसले विगतका जटिलता र अन्योल हटाउनेछ।’

शेखर समूहको भेलाले सदस्यता नवीकरणमा संस्थापनको तयारीमा असहमति प्रकट गर्दै आपत्ति जनाएको छ। नवीकरण भइसकेको सदस्यता खारेज गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको छ। देउवा समूहले भने यसलाई अवैधानिक भन्दै आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गरेको छ। कोइराला समूहको भेलाले क्रियाशील सदस्यताको पुनः अद्यावधिक व्यावहारिक नभएको तर्क गर्दै पार्टीमा विवाद निम्त्याउने मुख्य कारण विशेष महाधिवेशन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

देउवा समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै नेताको लहडमा क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्न नसकिने बताएको छ। उसले विशेष महाधिवेशन तथा त्यसबाट बनेको कार्यसमितिलाई ‘कथित’ को संज्ञा दिएको छ।

कोइराला समूहले १५औं महाधिवेशनका लागि नवीकरण भइसकेको क्रियाशील सदस्यताका विषयमा भनेको छ, ‘छलफलमा सहभागीहरूले १५औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भइसकेको अवस्थामा पुनः अद्यावधिक गर्नु हुँदैन। अहिले आएर सदस्यता अद्यावधिक गर्नु व्यावहारिक छैन।’ नेताहरूले विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीमा एकता कायम हुन नसकेको र पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सभापतिकै रहेको बताएका छन्।

कोइराला समूहको भेलामा बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय पूर्वपदाधिकारी एवं पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापति तथा पूर्वसभापति, सांसद तथा पूर्वसांसद, बागमती प्रदेश सांसद तथा कांग्रेस बागमती प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको सहभागिता थियो। यता, देउवा समूहले दुई दिन काठमाडौंमा जारी भेलाबाट ११ बुँदे निर्णय गर्दै पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नेताको लहडमा खारेज हुन नसक्ने बताएको छ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कुनै नेताको आवेग, उत्तेजना वा लहडका भरमा पार्टीका योद्धा र सहिद परिवारको भावनासँग जोडिएको सदस्यता खारेज हुन नसक्ने उल्लेख छ। यसअघि चैत ३० गते जारी अर्को विज्ञप्तिमा खड्का समूहले खबरदारी गर्दै भनेको थियो, ‘निर्धारित कार्यतालिकाभित्र नवीकरण गर्न वा नयाँ लिन छुटेका सदस्यहरूको हकमा थप सुविधा दिने कुरा स्वाभाविक हुन्छ, तर २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित भई क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ वितरण गरिएको छ। १५औं महाधिवेशन नै नभईकन फेरि नवीकरण गर्ने कुरा गर्नु पूर्वाग्रही र आपत्तिजनक हो।’

देउवा समूहले राजनीतिक षड्यन्त्रका तानाबाना सजिलै अनुमान गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राज्य संयन्त्रका सम्बन्धित निकायहरूको प्रभावका कारण पार्टी एकता जोगाउन नसकिएको जनाएको छ। निर्वाचनको संघारमा कांग्रेस छिन्नभिन्न हुने इतिहासकै सबैभन्दा दर्दनाक अवस्थासम्म पुगेको खड्का समूहको भनाइ छ।

तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको धैर्य र सहनशीलतासँगै अन्य नेताहरूको साथ–सहयोगले तत्काल पार्टी विभाजनबाट जोगाउन सफल भए पनि विभाजित मन जोड्न नसक्दा कांग्रेसविरुद्ध षड्यन्त्र भएको उल्लेख गरिएको छ।

देउवा समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एकपक्षीय रूपमा आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट घोषित कार्यसमितिलाई पनि ‘कथित’ को संज्ञा दिइएको छ। निर्वाचन आयोगले बहुमतका आधारमा उक्त समितिलाई मान्यता दिने निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूको नेतृत्वमा गरिएको एकपक्षीय भेला र त्यसलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विधान, संविधान र कानुनविपरीत छ।’

सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता दिएको भए पनि न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै खड्काले भनेका छन्, ‘प्रचलित कानुन, निर्वाचन आयोगद्वारा विगतमा दलहरूको विवादको फैसला गर्दा स्थापित नजिरहरू र कांग्रेसको विधानसँग मेल नदेखिएको हामीले पायौं। आदेशमा न्यायिक मन देखिएन।’

तर, कांग्रेस पार्टी विधिको शासन मान्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्ने परम्पराअनुसार सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३ वैशाख ४ गतेको निर्णयलाई स्वीकार गरिएको उनले बताए। आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एकपक्षीय रूपमा गरिएको विशेष महाधिवेशन नै वर्तमान विवादको मुख्य कारण भएको भन्दै निर्वाचनमा बेहोर्नु परेको पराजयको जिम्मेवारी विशेष महाधिवेशनका अगुवाहरूले लिनुपर्ने खड्का समूहको आरोप छ।

पार्टी नेतृत्वले अभिव्यक्तिका आधारमा नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। ‘पार्टी नेतृत्वले निरंकुश प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्छ र दोहोरिन दिनु हुँदैन,’ खड्का समूहले भनेको छ।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले १५औं महाधिवेशन गराउनेमा आशंका व्यक्त गर्दै खड्का पक्षीय भेलाले भनेको छ, ‘वृहत् एकताको १५औं महाधिवेशन गर्ने उद्देश्य र संकल्प पूरा गर्न सबै तहमा पार्टी एकताको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।’

बैठकले प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न तथा इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले विशेष छुट, अनुदान र राहतको नीतिगत निर्णय गरी जनजीवन सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

त्यसैगरी, कांग्रेस सुदूरपश्चिमका काठमाडौंमा उपलब्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरूको भेलाले पनि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गरेको छ। १५औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भइसकेको र पार्टी लेबी पनि बुझाइसकिएकाले अब सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गरिएको हो।