: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको छ। लामिछाने तर्फका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ स्थगितका लागि निवेदन दिएपछि सुनुवाइ रोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ। योसँगै उक्त मुद्दाको सुनुवाइ फेरि लम्बिएको छ।
सुनुवाइका लागि न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान,श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा सम्मिलित पूर्ण इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। यसअघि बैशाख १७ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकाले पेशी स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध यसअघिको सरकारका पालामा लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसलगत्तै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,युवराज सफलगायतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग अपराधको अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन्।
साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णय मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु र कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नु -नगराउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।
लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिइदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। निर्णयलगत्तै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।