। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’ (ट्रयाप) मा फसेको बताएका हुन् ।
भट्टले पहिलो पासोका रूपमा निजी क्षेत्र ऋणको भारमा गहिरोसँग फसेको बताए । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी) को ९२ प्रतिशतबराबर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात ११० प्रतिशत पुग्ने बताए । ‘यस्तो अवस्था दिगो हुँदैन,’ उनले भने ।
दोस्रो पासोका रूपमा निजी क्षेत्र अव्यवस्थित र अनुत्पादक सम्पत्तिमा अल्झिएको भट्टले बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
तेस्रो पासोमा भने सरकार स्वयम् परेको उनले उल्लेख गरे । सरकार दायित्वको चापमा रहेको बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण आगामी बजेटमा सरकारी व्यय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने बताए ।
‘हामी तीनवटा ट्रयापमा छौँ । एउटा ‘अनसस्टेनेबल डेट ट्रयाप’ मा निजी क्षेत्र छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्र ‘अनम्यानेजेबल अनप्रोडक्टिभ एसेट’ को ट्रयापमा पनि छ,’ उपाध्यक्ष भट्टले भने, ‘तेस्रो भनेको सरकार ‘अनबियरेबल अब्लिगेसन ट्रयाप’ मा छ, त्यो भनेको सामाजिक सुरक्षा र डेट सर्भिसिङ (साँवा-ब्याज भुक्तानी) को खर्च हो ।’
यो तीन थरीको पासोबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने र उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा जानुपर्ने उनले बताए । यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारको साझा एजेन्डाका रूपमा दिगो आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ ।
उपाध्यक्ष भट्टले विगतका आर्थिक वृद्धिका चरणहरू स्मरण गर्दै वि.सं. २०४१ सालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याएको बजेटपछि सुरु भएको सुधार तथा २०४८ सालपछिका नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उकासेको बताए ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछिको आर्थिक वृद्धि पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनबाट प्रेरित भएको उनको भनाइ छ ।
विगतमा नीतिगत सुधार र लगानीले आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाएको बताउँदै उनले अबको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार भनेको नवप्रवर्तन (इन्नोभेसन) र डिजिटलीकरण भएको जिकिर गरे ।
नेपाल अहिले औद्योगिक विकासको नयाँ चरणतर्फ अघि बढिरहेको बताउँदै उनले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
भट्टका अनुसार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको अवस्थामा अबको नीति सन्तुलित र मध्यमार्गी हुनुपर्छ । अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा अस्थिर परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
