। सरकारले पूर्वतयारी बिना भन्सार बिन्दुमै एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि आयात प्रभावित भएको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ ।
भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख नभएका सामग्री भन्सारमा रोकिएका छन् ।
सरकारको नियत सकारात्मक भए पनि स्पष्ट कार्यविधि र तयारी बिना नीति लागु गर्दा अधिकांश पैठारीकर्ताले समस्या भोग्नु परेको संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले जनाएका छन् ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले पर्याप्त पूर्वतयारी र सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याइएको यो नीतिले व्यवसायिक क्षेत्रमा अन्यौलता सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालै जारी गरेको सूचनाअनुसार स्वदेशी तथा पैठारी गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा भन्सार विन्दुमै एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारको यो नीति उपभोक्ता हितका लागि सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै जटिल र अव्यवहारिक रहेको संघको भनाइ छ ।
विद्यमान नीतिअनुसार एमआरपी रकमको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको संघले उल्लेख गरेको छ ।
यो व्यवस्थाका कारण आयातित सामानमा थप आर्थिक भार पर्ने, बजारमा वस्तुको अभाव हुने र अन्ततः मूल्यवृद्धि भई उपभोक्तालाई नै मर्का पर्ने जोखिम देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयातकर्ताले सबै खर्चको हिसाब मिलान गरी बजारमा पठाउनु अघि मात्र एमआरपी लगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको माग छ।
