। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था १० वर्षअघिको भारतको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख गर्दै अब नेपालले आर्थिक छलाङ मार्ने बेला आएको बताएका छन् ।
बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सन् २०१४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५ सय डलर रहेको र हाल नेपाल पनि सोही बिन्दुमा रहेकाले यो नेपालका लागि ‘आर्थिक प्रस्थान बिन्दु’ भएको बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकार पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल चल्ने दाबी गर्दै उनले यसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताए ।
‘विगतमा नीतिगत कब्जा र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूसँगको अस्वस्थ सम्बन्धका कारण व्यावसायिक वातावरण धमिलिएको थियो । अब त्यो अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयनमा हामी निर्मम र कठोर हुनेछौँ तर इमानदार उद्यमीहरू डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।’
उनले थपे, ‘आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनेछ, जसमा लगानीको सुरक्षा, सम्पत्तिको रक्षा र करार कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।’
निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले इमानदार व्यवसायीलाई सरकारले पूर्ण संरक्षण गर्ने बताए । ‘हामी चाहन्छौँ कि निजी क्षेत्रले इमानदारिताको जगमा उभिएर व्यवसाय विस्तार गरोस् र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याओस्,’ उनले थपे ।
आगामी ७ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी उनले दिए । भारतले विगत १०–१२ वर्षमा हासिल गरेको ९ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई नेपालले पनि पछ्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका पूर्वसल्लाहकार अमिताभ कान्त र पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको धारणाप्रति सहमति जनाउँदै मन्त्री वाग्लेले नेपालको पर्यटन, जलविद्युत् र उच्च मूल्यका कृषि उपजले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताए ।
नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले भौगोलिक जटिलतालाई चिर्न ‘डिजिटलाइजेसन’ नै प्रमुख अस्त्र हुने उनको तर्क छ । सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनकै लागि सूचना प्रविधि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको र यसले सेवा प्रवाहमा क्रान्ति ल्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
‘हामी सन् २०२७ सम्मको चुनावी चक्र पर्खिरहेका थियौँ, तर ‘जेनजी’ आन्दोलनले हामीलाई समयअगावै जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । अब हामी सुशासन र आर्थिक वृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्रसहित अघि बढ्नेछौँ,’ उनले भने, ‘मैले विगत १२ वर्षदेखि भन्दै आएको ‘तौलरहित र दूरीरहित’ अर्थतन्त्रको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ ।’
उनले रुग्ण कानुनहरूको खारेजी र प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको पुनः दोहोर्याए ।
