: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावको समीक्षा गरिरहेको बताउँदै इरानले अझै ठूलो मूल्य चुकाइनसकेको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानबाट आएको नयाँ शान्ति प्रस्तावको समीक्षा गरिने बताएका छन् । तर उनले यसको सम्भावनाप्रति शंका व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘इरानले अझै ‘ठूलो मूल्य चुकाएको छैन ।’
इरानको अर्धसैनिक रिभोलुसनरी गार्डसँग नजिकका इरानका दुई अर्ध–सरकारी समाचार संस्था तस्नीम र फर्सले इरानले पाकिस्तानमार्फत अमेरिकालाई १४ बुँदे नयाँ प्रस्ताव पठाएको दाबी गरेका छन् । नयाँ प्रस्तावबारे पछि जानकारी दिने बताउँदै ट्रम्पले भने, ‘उनीहरूले अहिले मलाई यसको ठ्याक्कै शब्दावली दिनेछन् ।’
पत्रकारहरूसँग कुरा गरेपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा नयाँ प्रस्तावबारे पोस्ट गर्दै भनेका छन्, ‘म कल्पना गर्न सक्दिन कि यो स्वीकार्य हुनेछ, किनकी उनीहरूले पछिल्लो ४७ वर्षमा मानवता र विश्वविरुद्ध गरेका कामका लागि अझै पर्याप्त मूल्य चुकाएका छैनन् ।’ ट्रम्पले यस हप्ता पहिलेको इरानी प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । तर अप्रिल ८ देखि अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरीको अन्त्यमा सुरु गरेको युद्धमा युद्धविराम लागू भएको छ ।
यद्यपि पाकिस्तानमा एक चरणको असफल शान्ति वार्ता भइसकेको छ । इरानका उपविदेश मन्त्री काजेम घरीबाबादीले तेहरानमा कूटनीतिज्ञहरूलाई भने, ‘शान्ति वा टकरावको बाटो रोज्ने जिम्मा अब अमेरिकाको हातमा छ।’ उनका अनुसार इरान दुवै बाटाका लागि तयार छ । वासिङ्टनले बारम्बार भनेको छ कि इरानले परमाणु हतियार प्राप्त गर्न नदिने सम्झौता नभएसम्म युद्ध समाप्त हुने छैन, जुन उद्देश्यका लागि ट्रम्पले फेब्रुअरीमा परमाणु वार्ताका बीचमा हमला सुरु गरेका थिए । इरानले भने आफ्नो परमाणु कार्यक्रम शान्तिपूर्ण भएको दाबी गर्छ ।
इरानी मिडियाका अनुसार तेहरानको १४ बुँदे प्रस्तावमा अमेरिकी सेनाको इरान वरिपरिका क्षेत्रबाट फिर्ता, होर्मुज जलडमरूमध्यमा अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने, इरानका जफत सम्पत्ति फिर्ता, क्षतिपूर्ति भुक्तानी, प्रतिबन्ध हटाउने, र लेबनानसहित सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य, साथै जलडमरूमध्यका लागि नयाँ नियन्त्रण संयन्त्र समावेश छ ।
युद्ध सुरु भएदेखि इरानले होर्मुज जलडमरूमध्यमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको छ । जसले विश्व अर्थतन्त्रका लागि तेल, ग्यास र मलको ठूलो आपूर्ति प्रभावित गरेको छ । अमेरिकाले यसको जवाफमा इरानी बन्दरगाहहरूमा नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको छ, जसले इरानलाई आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्रलाई टिकाउन आवश्यक तेल राजस्वबाट वञ्चित गरेको छ । युद्धपूर्वको तुलनामा तेलको मूल्य करिब ५० प्रतिशत बढेको छ ।
