मुख्य समाचार
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ मा पेस भएको सन्देशसहित उक्ता विधेयक फिर्ता पठाएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको २०८३–८–२ को निर्णय वमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी नभएको समेत स्मरण गराएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ को विषयवस्तुको सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर नै मुलुकलाई समृद्ध पार्ने लक्ष्य हासिल हुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रसँग आइतबार ललितपुरमा अन्तरक्रिया गर्दै सभापति लामिछानेले उद्योगीहरूलाई नीतिमार्फत राज्यले संरक्षण गर्ने भएकाले ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न आग्रह गरेका थिए । 'निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन मुलुकले कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । झन् ...
— जिल्ला अदालत सर्लाहीले रामबहादुर बमजनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ । गत ८ बैशाखमा जिल्ला अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले बमजनलाई दोषी ठहर गर्ने सरकारी वकिलको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको हो । उनीविरुद्ध ८ करोड ५९ लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै बहुमतीय प्रणालीको मर्ममाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै उनले उक्त प्रस्ताव पुनः विचार गरी पठाउन आग्रह गरेका हुन् । 'तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२।०८।०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गत मंगलबार सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ती शुद्धीकरण, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत २० वटा ...
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आइतबारको सचिवालयको बैठकले हाल हटाइएका अतिक्रमित संरचना र सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई यस वर्षको चैत मसान्तभित्र गाँस, बास, स्वास्थ्यलगायत सबै व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीका भएको बैठकपछि प्रवक्ता मनिष झाले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर सुकुमवासीको लगत संकलन नगरेसम्म अधिग्रहण गरिएका संरचनामा ...