— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आइतबारको सचिवालयको बैठकले हाल हटाइएका अतिक्रमित संरचना र सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई यस वर्षको चैत मसान्तभित्र गाँस, बास, स्वास्थ्यलगायत सबै व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीका भएको बैठकपछि प्रवक्ता मनिष झाले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर सुकुमवासीको लगत संकलन नगरेसम्म अधिग्रहण गरिएका संरचनामा बाहेक अन्य स्थानमा घर/संरचना भत्काउन अब डोजर नचलाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । उनले अतिक्रमित संरचना र सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनको काम आफूहरुको चुनावी वाचापत्रअनुसार नै भएको र उनीहरुको बसोबासको अवस्थालाई ध्यान दिएर सुरक्षित तथा व्यवस्थित बासस्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
विगतमा सरकारले उक्त समस्या समाधानका लागि गम्भीर रुपमा ध्यान नदिएको र आफूहरुको चुनावी वाचापत्रअनुसार भूमिहीन सुकुमवासीलाई व्यवस्थित राख्न पहलकदमी भएको प्रवक्ता झाले बताए ।
'अहिले बस्तीविहीन भएकाहरु हामी सुरक्षित र मर्यादित व्यवस्थापन गर्नका लागि पहल गर्नेछौं । अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमार्फत दिगो व्यवस्थापन गर्नेछौं । प्राधिकरणले लगत लिएर कम्तीमा ७५ प्रतिशत नागरिकको व्यवस्थापन आउँदो चैत मसान्तभित्र सरकारले गरिसकेको हुनेछ,' प्रवक्ता झाले भने, 'सुकुमवासीको लगत उपलब्ध नगराएसम्मका लागि अब अधिग्रहण गरिएका संरचनाहरु तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा बाहेक अन्य स्थानमा सुकुमवासी बस्ती भत्काउन डोजर नचलाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेका छौँ ।’
प्रवक्ता झाले नदी किनारमा आउने वर्षामा बाढी आउने भएकाले त्यहाँका सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान आवश्यक थियो भने । उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि क्याण्डिडेट क्लबको घोषणा गरिएको र उम्मेदवार छनोट कार्यविधि पारित गरिएको जानकारी दिए । सो पार्टीको स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन क्याण्डिडेट क्लव र लिडरसिप क्लासको योग्यता पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता झाले राज्यका विभिन्न निकायमा विगतमा भएमा नियुक्ति कति प्रक्रियासम्मत या आवश्यकताका आधारमा थिए भन्ने समीक्षा गर्न अध्यादेशमार्फत पदमुक्ति गराइएको स्पष्ट पारे ।
