— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै बहुमतीय प्रणालीको मर्ममाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै उनले उक्त प्रस्ताव पुनः विचार गरी पठाउन आग्रह गरेका हुन् ।
'तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२।०८।०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएकोसमेत स्मरण गराउँदै सम्वत् २०८३।०१।१४ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ,' राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले 'संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । ऐनको दफा ६ मा रहेको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था तथा दफा ७ को संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधानलाई परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा समावेश गरिएको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार चारजना उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो।
तर राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको आधारभूत मर्म कमजोर हुने ठहर गरेका छन् । परिषद्मा कुल ६ सदस्य रहेकाले कम्तीमा ४ जनाको सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार अध्यादेश फिर्ता गर्दा विगतमा संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक, तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश, तथा सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूलाई समेत ध्यानमा राखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस्तो संरचनामा बहुमतको अर्थ कम्तीमा चार सदस्यको सहमति हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको धारणा छ।
यता सरकारले भने संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ ।
अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा नैतिक जटिलता देखिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद् तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरेका थिए। साथै, उनले प्रधानमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर प्रत्यक्ष परामर्श अघि नै उनले बहुमतीय प्रणालीको मर्म जोगाउनुपर्ने निष्कर्षसहित अध्यादेश फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन्।
