मुख्य समाचार
निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर नै मुलुकलाई समृद्ध पार्ने लक्ष्य हासिल हुने
निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर नै मुलुकलाई समृद्ध पार्ने लक्ष्य हासिल हुने

— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाएर नै मुलुकलाई समृद्ध पार्ने लक्ष्य हासिल हुने बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रसँग आइतबार ललितपुरमा अन्तरक्रिया गर्दै सभापति लामिछानेले उद्योगीहरूलाई नीतिमार्फत राज्यले संरक्षण गर्ने भएकाले ढुक्कसँग व्यवसाय गर्न आग्रह गरेका थिए । 'निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइकन मुलुकले कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । झन् यो सरकारको लक्ष्यको लागि त निजी क्षेत्रको मनोबल पनि उच्च हुनुपर्छ,' उनले भने ।

सभापति लामिछानेले मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्ने र उच्च स्तरमा लगानी गर्नका लागि पनि आग्रह गरेका थिए । निजी क्षेत्रले लगानी गर्नका लागि र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि सरकारले कहाँ र कुन नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भनेर सभापति लामिछानेले उद्योगीहरूलाई सोधेका थिए । सरकारले रोजगारीका लागि लिएको लक्ष्य पूरा गर्न पनि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो । 'सरकारले दिने रोजगारी १० जनामा आफ्नो क्षमताले एक-दुई जनालाई दिन सक्छ । बाँकी ८-९ जनालाई निजी क्षेत्रले नै रोजगारी दिने होला । त्यसकारणले हाम्रो त्यो लक्ष्य जति मानिसलाई हामी रोजगारी सिर्जना गर्छौं भन्ने कुराको लक्ष्य लिएका छौ त्यसका लागि पनि यहाँहरूको आवश्यकता नै छ,' उनले भने ।

अहिलेको सरकार रास्वपाले चुनावअघिको बाचापत्र हेरेर चल्ने सभापति लामिछानेको भनाइ थियो । जनताले पार्टीको बाचापत्र हेरेर नै भोट दिएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको आवश्यकता रहेको बुझेको र त्यो कुरा बाचापत्रमा उल्लेख गरेको पनि उनले बताए ।

सभापति लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्नका लागि अन्तरक्रियामा आएको बताए । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको सुनेकाले पनि आश्वस्त पार्नका लागि आफूले परामर्श गर्न लागेको सुनाएका थिए । सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि चालेका कदमलाई सहज रूपमा लिइदिन आग्रह गर्दै लामिछानेले भने, 'हामी मिलेरै काम गर्ने हो । सरकारको कुनै व्यवसायीलाई हतोचाही बनाएर, उसको व्यवसायलाई धराशाही बनाएर जाने कुनै पनि उद्देश्य छैन ।'

निजी क्षेत्रलाई सरकारले साथमा लिएर जाने स्पष्ट पार्दै लामिछानेले थपे, 'कुनै पनि डरबाट तपाईहरू मुक्त हुनुहोला । कुनै पनि किसिमको डर कायम राख्न जरुरी छैन ।' विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै ढाल्ने गरी राज्यका संयन्त्र कब्जा गरी भएका कामहरूलाई भने छानबिनको दायरामा ल्याइने उनको भनाइ थियो । उनले त्यस्ता काममा सहयोग गर्न पनि उद्योगीहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

विगतमा राजनीतिक दलका गतिविधिले गर्दा उद्योगीहरूले पनि सीमा मिचेको सभापति लामिछानेको भनाइ थियो । आगामी दिनमा राज्यले नै उद्योगीहरूलाई नीतिबाट संरक्षण गर्ने उनले बताए । 'कहिलेकाही परिस्थितिले, कानुनी अप्ठ्याराले, राजनीतिक परिवेशले र अस्थिर राजनीतिको सिकार बनेर तपाईहरू बाध्य भएर कयौं राजनीतिक दल र नेताको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुनु भएको छ, उनीहरूको स्वार्थ पुरा गर्दिँदा खेरि तपाईहरूले कहिलेकाहि मूल्य र मान्यताको सीमा रेखा पार गर्नुभएको छ भन्ने हामी बुझ्दैनौं र,' लामिछानेले भने, 'तपाईंहरू निर्धक्क हुनुहोला, यसमा कुनै पनि चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन ।'

सभापति लामिछानेले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई कब्जा गर्ने परीपाटी अन्त्य गर्नका लागि सरकारले धावा बोलेको पनि बताए । ती कुरामा परिवर्तन चाहिएको र त्यसका लागि काम गरिएको उनले बताए । सरकारले चालेका कदमले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने लामिछानेको भनाइ थियो ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई कानुन र नीतिद्वारा नै संरक्षण गर्ने भएकाले उद्योगीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल र पार्टी कार्यालयको दैलो टेक्न पर्ने अवस्था नआउने सभापति लामिछानेको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— जिल्ला अदालत सर्लाहीले रामबहादुर बमजनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ । गत ८ बैशाखमा जिल्ला अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीश महेन्द्रराज काफ्लेको इजलासले बमजनलाई दोषी ठहर गर्ने सरकारी वकिलको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको हो । उनीविरुद्ध ८ करोड ५९ लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै बहुमतीय प्रणालीको मर्ममाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै उनले उक्त प्रस्ताव पुनः विचार गरी पठाउन आग्रह गरेका हुन् । 'तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०८२।०८।०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले गत मंगलबार सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ती शुद्धीकरण, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत २० वटा ...
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आइतबारको सचिवालयको बैठकले हाल हटाइएका अतिक्रमित संरचना र सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई यस वर्षको चैत मसान्तभित्र गाँस, बास, स्वास्थ्यलगायत सबै व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, वनस्थलीका भएको बैठकपछि प्रवक्ता मनिष झाले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर सुकुमवासीको लगत संकलन नगरेसम्म अधिग्रहण गरिएका संरचनामा ...
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने बताएका छन् । आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै आफूले उक्त विषयमा धारणा बनाउने बताएका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ...