। सरकारले नेपाली भूमि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोबर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको आपत्ति जनाउँदै भारत र चीनलाई पत्र पठाएको छ ।
सरकारले नेपाली भूमि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोबर यात्रा सञ्चालन गर्न लागेको आपत्ति जनाउँदै भारत र चीनलाई पत्र पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए । सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसँग यो विषयमा सोधेर नेपालको पोजिसनबारे दुवै देशलाई अवगत गराएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा छ ।
१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ रहेको सरकारले स्मरण गराएको छ ।
‘यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ’ परराष्ट्रको प्रेस नोटमा छ । नेपालले विगतमा पनि उक्त भूमिको विषयमा पटक पटक दुवै देशलाई स्मरण गराउँदै आएको थियो ।
‘लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ’ सकारले भनेको छ,’नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।’
भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक पास हुँदै केही दिन अघि कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेको थियो । भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्तिमा यस वर्ष यात्राका लागि कुल २० समूह हुनेछन् । तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेख पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्नेछन् । प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहने छन् ।
यात्रामा सहभागी हुन इच्छुकहरूले आधिकारिक वेबसाइट मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन दिने अन्तिम मिति मे १९ तोकिएको छ । धार्मिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने कैलाश मानसरोवर यात्रा हरेक वर्ष हजारौं श्रद्धालुहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको छ ।
यस्तो यात्राको रुट नेपालको भूमिमा पर्दा नेपाललाई जानकारी थिइन । लिपुलेक पासबाट व्यापार अघि बढाउन भारत र चीन यसअघि सहमति गरिसकेका छन् । यो सहमतिमा पनि नेपाल बेखबर थियो ।
कोभिड महामारीका सुरू भएपछि सन् २०१९ बाट बन्द भएको मानसरोवर यात्रा गत वर्षबाट खुलेको थियो ।
सन् २०२४ को डिसेम्बरमा चीनमा विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारबीच चीनमा भएको भेटवार्तामा यो नाकाबाट यात्रा पुन सुचारू गर्ने सहमति भएको थियो ।
यस्तो छ प्रेस नोट–
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार
२०८३ वैशाख २०
