। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेपछि विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
अध्यादेश अनुसार, विभिन्न १ सय १० वटा कानूनहरू परिमार्जन हुनेछन्, जसबाट ती पदाधिकारी पदमुक्त हुने जनाइएको छ ।
कला क्षेत्रतर्फ केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड), ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका गरि कुल ११२ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ अन्तर्गत चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना पदमुक्त हुने भएका छन् ।
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ३३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना, प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त ४३ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
