। संघीय संसद् सचिवालयले सांसद्का लागि स्वकीय सचिवको सुविधाका सम्बन्धमा दलहरूको धारणा मागेको छ । धारणा माग भएपछि विपक्षी दलहरू छलफलमा छन् ।
प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईले यही वैशाख १४ गते संसदीय दलहरू र स्वतन्त्र सांसदलाई पत्र लेखेका थिए ।
पत्रमा सांसद्हरुको लागि स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्न लिखित माग प्राप्त गर्न निर्देशन भएअनुसार पत्राचार गरिएको भनिएको छ । यस सम्बन्धमा के जवाफ दिने भनेर विपक्षी दलहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।
कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सांसद्ले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पहिले सरकारले हटाएको हो । अब के गर्ने हो त्यो सरकारले नै गर्दा हुन्छ । माग गरेर सांसद्ले वा संसदीय दलले पठाउने भन्ने हुँदैन । यही व्यहोराको जवाफ दिन्छौं ।’
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राई यो विषयमा औपचारिक छलफल हुन भने बाँकी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषय (सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा माग गरेर संसदीय दलले जवाफ पठाउने)मा औपचारिक छलफल भइसकेको छैन ।’
अनौपचारिक रुपमा भने विपक्षी दलहरू संवादमा छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र कुमार राई अघिल्लो सरकारले हचुवाका भरमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको बताउँछन् ।
‘एउटा सांसदको काम कति छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अरु देशको तुलनामा कमजोर सांसद् नेपालको हो । सेवा सुविधा लगायतमा कमजोर छ । यसमा पनि एउटा स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज भएको छ’ उनी भन्छन्, ‘सांसद्को जिम्मेवारी नबुझेर तत्कालीन सरकारले स्वकीय सचिव खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकमा युवराज दुलालका अनुसार यस सम्बन्धमा सरकारले नै निर्णय गर्न सक्छ र संसदीय दलले केही भनिरहनु पर्ने छैन ।
संघीय संसद् सचिवालयलाई दिएको जवाफको व्यहोराबारे प्रमुख सचेतक दुलालले भने, ‘संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र अनुसूची हेरफेर गर्ने अधिकार सरकालाई भएकाले यसबारे केही भनिरहनुपर्ने देखिएन ।’
यही व्यहोराको जवाफ पठाउने अनौपचारिक सहमति विपक्षी दलहरूका बीचमा भएको छ ।
संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।
खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
२१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको संसद्को नेतृत्वले सांसदले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको यही वैशाख १ गतेको बैठकले सांसद्हरूलाई स्वकीय सचिवको सुसिवधा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
तर, सरकारले यस सम्बन्धमा संसदीय दलहरूबाट माग हुनुपर्ने बताएपछि त्यसअनुसार संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई पत्र लेखेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा ६ वटा पार्टी छन् । यसअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी , नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दललाई संसद् सचिवालयले पत्र लेखेको हो ।
सम्बन्धित दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रको जवाफ आएपछि त्यसबारे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सरकारसमक्ष पुर्याउने संसद् सचिवालयको तयारी छ ।
संघीय संसद्मा ३३४ जना सांसद् छन् । प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ भने राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ ।
