। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले कूल संरचनाको बहुमत प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका छन् । उनले बुहमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राखिराख्नु पर्ने भन्दै अध्यादेश पुनर्विचार गर्न भनेका हुन् ।
‘संवैधानिक परिषद्को कूल संरचनाको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व नगरेको देखिएको हुँदा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राखिराख्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई समेत दृष्टिगत गरी अध्यादेशको विषयवस्तुका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको छ,’ राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा दिएको सन्देशमा छ ।
राष्ट्रपतिले पौडेलले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित नभए वा निष्क्रिय भएको अवस्थामा कानुनी शून्यतामा जान्छ भन्ने सरकारका मन्त्रीहरू र कतिपय कानुन व्यवसायीहरूका तर्कहरूलाई पनि इंगित गर्दै सर्वोच्च अदालतको यसअघिको नजीरलाई स्मरण गराएका छन् ।
सर्वोच्चले अध्यादेश निष्क्रिय रहेको अवस्थामा पुरानै ऐनले काम गर्ने खालको आदेश यसअघि गरेको थियो । त्यसैले अहिले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद्को विद्यमान ऐनले नै काम गर्ने बुझाइ राष्ट्रपतिको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश फिर्ता गर्दा विधेयकमा संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयक किन फिर्ता पठाएको थियो भन्ने स्मरण गराएका छन् ।
‘प्रमाणीकरणका लागि पेश विधेयक संविधानको धारा २८४ को भावना मर्व एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता अनुकूल नदेखिएकोले संवैधानिक परिषद्को उल्लेखित कूल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसके कुनै तरहले कूल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्न हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्ने लगायतका सन्देशसहित सम्मानिन संसद्मा उक्त विधेयक फिर्ता भएको’ राष्ट्रपतिले स्मरण गराएका छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेशमा सोही विषय समावेश गरेको र उक्त सिफारिस बमोजिम अध्यादेश जारी नभएको राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन् । अहिले फेरि त्यही व्यहोराको अध्यादेश आएकोले त्यसले बहुमतीय प्रणाली एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रतिनिधित्व नगर्ने धारणा राष्ट्रपतिको छ ।
