। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनियमितता भएको विषय उठाएकै कारण आफूलाई पदबाट हटाइएको भन्दै चितवनकी राधिका बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा उजुरी दिएकी छन् ।
अनलाइखबरसँगको सम्पर्कमा आएकी स्वास्थ्य बीमा दर्ता सहयोगी राधिकाले आफूलाई कुनै जानकारी नदिई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पदबाट हटाइएको दाबी गरेकी छिन् । उनी चितवनको खैरहनी नगरपालिका-४ मा दर्ता सहयोगीको रूपमा २०७३ सालदेखि काम गर्दै आएकी थिइन् ।
जिल्ला सम्पर्क शाखाका अधिकारीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य शाखाका पदाधिकारीको मिलेमतोमा बिना जानकारी पदबाट हटाइएको राधिकाको आरोप छ ।
‘स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालय चितवनका दर्ता अधिकारी र जिल्ला संयोजक रमेश धमलाले बिना कारण गलत र तथ्यहीन आरोप लगाएका छन्,’ उनको आरोप छ, ‘खैरहनी-४ का वडाअध्यक्षसँगको मिलेमतोमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी मलाई बर्खास्त गरियो ।’
राधिकाले उजुरीमा खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरूको समन्वयमा आफूलाई हटाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेकी छिन् । राजनीतिक र आर्थिक लेनदेनको आधारमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न र गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्न आफूलाई हटाउने खेल खेलिएको उनी बताउँछिन् ।
राधिकाका अनुसार उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भइरहेका केही अनियमित गतिविधिबारे प्रश्न उठाउँदै आएकी थिइन् । दर्ता प्रक्रिया, फाराम दर्ता र सेवाग्राहीसँग हुने व्यवहारमा अनियमितता भइरहेको विषयमा आवाज उठाएको उनको दाबी छ ।
केही अधिकारीहरूले बीमा फाराम दर्ता गरिदिने नाममा सेवाग्राहीसँग रकम माग्ने, नागरिकलाई कार्यालयमै बोलाएर फाराम भर्न दबाब दिने तथा दर्ता सहयोगीलाई पनि आर्थिक दबाब दिने गरेको उनको उजुरीमा उल्लेख छ ।
पुरुषलाई महिला बनाएर दर्ता गर्ने, रकम तिरेका नागरिकलाई प्रणालीमा निःशुल्क देखाउने, दर्ता सहयोगीलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध नगराउने तथा काममा विभिन्न प्रकारका दबाब दिने जस्ता गतिविधि भइरहेको राधिकाको आरोप छ ।
यस्ता गतिविधिबारे जानकारी गराएपछि आफूलाई मानसिक दबाब दिइएको र अन्ततः कुनै स्पष्टीकरणको अवसर नदिई पदबाट हटाइएको उनले दाबी गरेकी छन् ।
उजुरीमा उनले सम्पूर्ण घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा आफूलाई पुनः काम गर्ने वातावरण बनाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग माग गरेकी छिन् । साथै, आवश्यक कारबाही नभए अन्य कानुनी र सामाजिक माध्यमबाट विषय उठाउने चेतावनीसमेत उनले दिएकी छन् ।
‘ऐन, कानुन, कार्यविधि र आर्थिक कार्यविधिभित्र रहेर गलत गरेको भए कारबाही गर्ने प्रक्रिया र विधिमा कुनै आपत्ति छैन,’ राधिका भन्छिन्, ‘तर सम्पर्क शाखा कार्यालय चितवनबाट मलाई बिना स्पष्टीकरण बिना जानकारी बर्खास्त गरिएको र सम्झौता रद्ध भएकोप्रति आपत्ति छ । जबरजस्ती आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गरिएको यो प्रक्रिया अवैधानिक र ऐनविपरीत छ ।’
दर्ता सहयोगी राधिकालाई हटाइएको आरोपबारे जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालय चितवनले भने कार्यसम्पादनमा समस्या देखिएकै कारण प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ ।
जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालय चितवनका दर्ता अधिकारी हरिप्रसाद सुवेदीका अनुसार पटक–पटक आर्थिक मिलान नगर्ने, फारम समयमै नल्याउने र काममा लापरबाही गर्ने समस्या देखिएपछि उनलाई सचेत गराइएको थियो ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आफू पाँच महिनाअघि मात्र उक्त कार्यालयमा सरुवा भएर आएको र त्यसपछि राधिकाको काम आफूले नै अनुगमन गरेको सुवेदीले बताए ।
‘मैले पाँच वटा साइकलको हिसाब हेर्दा कुनै पनि साइकलमा पैसाको मिलान भएको देखिएन । फारम पनि समयमै आउँदैनथे,’ सुवेदीले भने, ‘कहिले माइग्रेन भयो भन्ने, कहिले बच्चा बिरामी भयो भन्ने बहाना आउँथ्यो । यसरी काम चल्दैन भनेर पटक–पटक सम्झाएका थियौं ।’
राधिकालाई काम सुधार्न नसके राजीनामा दिन सुझावसमेत दिइएको सुवेदी बताउँछन् । ‘उहाँका श्रीमान्ले समेत चुनावसम्म पर्खिनुस्, त्यसपछि आफैँ राजीनामा आउँछ भन्नुभएको थियो,’ सुवेदीले भने ।
सुवेदीका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा दर्ता सहयोगीले समयमै बैंकमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने र फारम इन्ट्री गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर राधिकाले फारम ढिलो बुझाउने र आर्थिक मिलान नगर्ने समस्या बारम्बार दोहोरिएको थियो ।
‘वैशाख १ गतेदेखि बिमितले सेवा पाउनुपर्छ । तर पैसा समयमै डिपोजिट हुँदैन, फारम इन्ट्री हुँदैन भने जिल्लाभरिको हिसाब नै अड्किन्छ,’ सुवेदीले दाबी गरे, ‘कहिलेकाहीँ हामीले रातभर अफिसमै बसेर इन्ट्री गर्नुपरेको थियो ।’
सुवेदीका अनुसार अन्तिम पटक पनि राधिकाको हिसाब मिलान गर्दा ११ हजार ९ सय रुपैयाँ कम डिपोजिट भएको पाइएको थियो ।
यसैगरी, ६७ वटा रसिद प्रयोग नगरी अर्को रसिद लिएकोसमेत भेटिएको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार एउटा रसिदको न्यूनतम मूल्य ३ हजार ५०० रुपैयाँ हुने भएकाले दुरुपयोग भए ठूलो आर्थिक जोखिम हुने अवस्था थियो ।
राधिकालाई जानकारी नै नदिई हटाएर राजनीतिक नियुक्ति गरिएको भन्ने आरोप उनले अस्वीकार गरे । दर्ता सहयोगी नियुक्ति जिल्ला कार्यालयले नभई सम्बन्धित वडाले विज्ञापनमार्फत गर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
‘दर्ता सहयोगी नियुक्ति गर्ने काम वडा कार्यालयको हो । खुला विज्ञापन गरेरै प्रक्रिया हुन्छ,’ सुवेदीले दाबी गरे, ‘राजनीतिक मिलेमतोमा नियुक्ति गरिएको भन्ने आरोप निराधार हो ।’
बस्नेतलाई हटाइएको औपचारिक निर्णय नभई काम गर्न नसकिने अवस्था बनेपछि प्रक्रिया अघि बढाइए सुवेदीको दाबी छ । पत्र दिन खोजिए पनि बस्नेतले कार्यालयमा आएर नबुझेको उनी बताउँछन् ।
आफूलाई हटाएको जानकारी पाएपछि राधिकाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा छानबिन गरी कारबाही गर्न भन्दै पत्र लेखेकी छिन् ।
बोर्डले औपचारिक निर्णय लिन अझै समय लाग्ने जनाएको छ । उक्त विषयमा विस्तृत जानकारी नभएको र सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकार वडासँगै रहने बोर्डका वरिष्ट मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. पवनकुमार शाहले बताए ।
‘दर्ता अधिकारी राख्ने, हटाउने वा इनरोल गर्ने अधिकार वडालाई नै हुन्छ । बोर्डले सिधै निर्णय गर्ने विषय होइन,’ उनले भने ।
शाहका अनुसार राधिकाले आफूलाई जानकारी नदिई हटाइएको दाबी गर्दै निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म वडाबाट आधिकारिक विवरण भने बोर्डमा आएको छैन ।
‘उहाँले निवेदन दिनुभएको छ । तर तलबाट अर्थात् वडाबाट कुनै विवरण आएको छैन,’ शाहले भने ।
अहिले बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक छैनन् । निर्देशक नहुँदा औपचारिक रूपमा बोर्ड बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।
‘अहिले बोर्ड बैठक बस्नका लागि कार्यकारी निर्देशक चाहिन्छ । त्यो नभएकाले निवेदनबारे निर्णय गर्ने अवस्था बनेको छैन,’ शाहले भने ।
उनका अनुसार नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएपछि ऐन–नियमका आधारमा विषय बोर्डमा उठाएर आवश्यक निर्णय लिन सकिने छ ।
‘कार्यकारी निर्देशक आएपछि कानुनी आधार हेरेर बोर्डमा यस विषयमा छलफल हुनेछ,’ शाहले भने ।
