मुख्य समाचार
सुकुमवासी दाबी गर्दै १८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा
सुकुमवासी दाबी गर्दै १८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा

। सरकारले बागमती नदि र यसका सहायक नदि किनारको अव्यवस्थित तथा सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रम जारी राखेको छ ।

यसरी अव्यवस्थित बस्ती हटाउनेक्रममा आफूलाई सुकुमवासी दाबी गर्दै १८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

१८ सय १६ परिवारमा ७ हजार ७८९ जना सदस्य रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूलाई विभिन्न ४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको पनि जनाएको छ ।

सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको बताइएको छ।

त्यस्तै दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकीले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका होल्डिङ सेन्टरहरू:
१. कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन
२. नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू
३. भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र
४. बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी गराएका हुन् । उनले मुख्य निर्णयहरू भनेर ४ वटा निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् । जस अनुसार, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलेसमक्ष सिफारिस भएको छ । त्यस्तै, भारतसँग जी ...
। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उक्त परामर्श गर्न लागेको हो । कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार, छलफलका क्रममा सहभागी ...
। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भनेर पठाएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले त्यही अध्यादेश जारी गर्न फेरि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले फेरि अध्यादेश पठाएको हो । अब राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प देखिँदैन । संविधानमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन् ...
। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको स्थायित्वलाई मुलुक विकासको अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । महासंघको ६० औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटनका अवसरमा सोमबार बोल्दै अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकारको स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र यस मार्फत सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्ने अवसरका रुपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ ।’ उनले मुलुकसामू अभूतपूर्व अवसर आएको भन्दै स्थायी सरकार ...
। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले चनचासोको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संसद र संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सांसदहरूले विषय केन्द्रित छलफल गर्न आवश्यक रहेको प्रष्ट पारिन् । ‘मैले जवाफ दिने सवालमा ...