। नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकार विधिको शासनभन्दा पनि कानुनमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्तितर्फ उद्धत रहेको आरोप लगाएकी छिन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैलीले संसदीय सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि नै प्रहार गरेको बताइन् ।
बैठकमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै गुरुङले सरकारले संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति पनि जनाइन् ।
‘अहिले देशमा त्यस्तो के विपद् आइलाग्यो जसका कारण संसद छलेर फटाफट अध्यादेश ल्याउनुपर्यो ? यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई गिज्याइरहेको छ,’ उनले बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै भनिन् ।
सांसद गुरुङले आवासको हक सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र सुकुमवासी बस्तीमा चलाइएको डोजरका विषयमा पनि सरकारको आलोचना पनि गरिन् ।
‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ र नवौँ संशोधनले भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान र प्रमाणीकरण गरी जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारले आफ्नै ऐनको पालना नगरी, सुकुमवासीको पहिचान नै नगरी कुन आधारमा डोजर चलायो ? नागरिकलाई सडकमा ल्याउन सरकारलाई कुन नैतिकताले दियो ?’
