मुख्य समाचार
चैत मसान्तभित्र सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव
चैत मसान्तभित्र सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव

। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चैत मसान्तभित्र सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आइतबार बसेको रास्वपा सचिवाल बैठकले यस्तो सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारामा असुरक्षित र अव्यस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र सुरक्षित स्थानमा बासस्थान मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘केही महिनापछि बाढी आउँछ । फेरि भिजिबिलिटी पुगेन भनेर छाड्दिने हो कि अहिलेदेखि नै सुरक्षित ठाउँतिर लैजाने हो । सरकारलाई आगामी चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित तरिकाले गाँस, बास र स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर व्यवस्थापन गर्न बैठकले सुझाव दिएको छ ।’

घरबार विहीनहरूलाई सुरक्षित एवं व्यस्थित रूपमा स्थानान्तरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

यसका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने र यसको लगतहरू बनाएर आवश्यक सूचना लिएर चैत मसान्तभित्रमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन गरिसक्न सरकारलाई सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

झाका अनुसार अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर प्राधिकरणले लगत उपलब्ध नगराएसम्मका लागि अब अपचलन गर्ने उद्देश्यले अधिग्रहण गरिएका संरचनाबाहेकको अरू ठाउँमा डोजर चल्ने छैन ।

यही अनुरूप स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रकाधिकार अनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८३–२०८८)’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमले श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै कार्यस्थलमा जोखिम बढ्दै गएकाले व्यवसायजन्य दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक भएको निष्कर्षका ...
। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने विषय र सुकुमवासी नागरिकका विषयमा कमजोरी भएको केही कमजोरी भएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई के ले रोक्यो भनी प्रश्न गरे । ‘संसद् र समिति दुवैमा ...
। सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा कुनै परिमार्जन नगरी पुन: सिफारिसका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको बताएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्नका लागि पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार, परिमार्जन नगरी अध्यादेश पठाइएको उनले बताए । ‘पहिला जुन थियो, त्यही नै ...
। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल दलित संघका अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्माले राजीनामा दिएका छन् । उनले सोमबार सभापति गगनकुमार थापासमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । अध्यक्ष विश्वकर्माले आफ्नो पारिवारिक र शारिरिक समस्याका कारण पदमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ रहेकाले राजीनामा दिनुपरेको राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले उनले १३ असोज २०८०मा दलित संघको ...
। सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी गराएका हुन् । उनले मुख्य निर्णयहरू भनेर ४ वटा निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् । जस अनुसार, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलेसमक्ष सिफारिस भएको छ । त्यस्तै, भारतसँग जी ...