मुख्य समाचार
मन्त्री सोबिता गौतमले चनचासोको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह
मन्त्री सोबिता गौतमले चनचासोको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह

। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले चनचासोको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संसद र संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सांसदहरूले विषय केन्द्रित छलफल गर्न आवश्यक रहेको प्रष्ट पारिन् ।

‘मैले जवाफ दिने सवालमा चाहीँ अबदेखि हामी एजेण्डा केन्द्रित भएर आयौं भने, तयारीका साथ आउँदाखेरी सरकारले पनि यसमा के हो भनेर सरकारले पनि पोजिशन तयार गरेर तपाईंहरूको प्रश्नको जवाफ सरकारले स्पष्टसँग लिएर आउन सक्छ । त्यसकारण मैले एजेण्डा केन्द्रित भएर छलफल गर्न माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आग्रह गरेँ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री गौतमले सांसदहरूले विषय केन्द्रित भएर छलफल गरेमात्रै सरकार त्यसको जवाफ दिन बाध्य हुने समेत बताइन् । सरकार सांसदहरूले उठाएका हरेक विषयवस्तुमा संवेदनशील रहेको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो ।

सरकारबाट स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गर्न पनि सांसदहरूले विषयवस्तु केन्द्रित भएर छलफल गर्न आवश्यक रहेको तथ्य पनि उनले स्मरण गराइन् ।

‘संसदमा हरेक माननीय सदस्यहरूलाई बोल्नका लागि समय छुट्टयाइएको हुन्छ । तर समिति चाहीँ त्यसरी बोल्ने अभ्यास हामीले गरिरहेका छैनौं । यसको मर्म के हो भने समितिमा विषयवस्तुहरू राख्दाखेरी साह्रै समयको पावन्दी नहोस् भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘विषयवस्तु एजेण्डाभित्र राख्दै गर्दा अरुले राखेको भन्दै छुट्टै खालको एजेण्डामा छलफल गर्दा बैठकलाई हामीले प्रभावकारी बनाउन सक्छौ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

मन्त्री गौतमले संसद र संसदीय समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सांसदहरूले समयसीमालाई पनि ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

‘सरकार तपाईंहरूले उठाउनुभएको हरेक विषयमा संवेदनशील छ । तर यहाँ उठान भएका विषयबस्तुहरू एउटा फ्रेममा बसेर उठान गरियो भने यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य भनेको जनताका चासोका विषयहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्नु हो । संसदको नियममा रहेर काम गरौ, जसले गर्दा यसको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले मल आपूर्तिमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । हाल ग्लोबल टेन्डर मार्फत मल खरिद गर्दा आपूर्तिमा देखिएको अवरोध चिर्न यस्तो निर्णय ...
। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले २३–२४ भदौको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । नेविसंघका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले आज आयोग सचिव खरेललाई बुझाएको पत्रमा २३–२४ भदौका घटनाबारे आयोगले गठन गरेको अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन ६ चैतमै बुझाइसके पनि हालसम्म ...
। रौतहट जिल्ला अदालत गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला खारेज पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराई दिएवापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । हेटौंडाबाट खटिएको आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि ...
। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको कार्यको विरोध गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुमवासी बस्तीमा पुगेका अध्यक्ष राईले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउने सरकारको नीति स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । उनले सुकुमवासी पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूको गास, वास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ...
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८३–२०८८)’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमले श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै कार्यस्थलमा जोखिम बढ्दै गएकाले व्यवसायजन्य दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक भएको निष्कर्षका ...