। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भनेर पठाएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले त्यही अध्यादेश जारी गर्न फेरि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।
सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले फेरि अध्यादेश पठाएको हो । अब राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
संविधानमा संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरू एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनेबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको निर्णय हुने व्यवस्थालाई भत्काउने नहुने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं कानूनका अध्यापक डा. विजय मिश्रले आइतबार मात्रै अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशको मर्यादा राख्नुपर्ने, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि अध्यादेश पेस भएमा त्यसलाई रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘फेरि सरकारले अध्यादेश पठाइहालेमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । जारी गर्नुपर्छ ।’
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ग पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
पोखरेलका अनुसार उक्त अध्यादेश संशोधनबिना हुबहु पठाइएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका ८ अध्यादेशमध्ये ७ वटा जारी गरे पनि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिएनन् ।
राष्ट्रपतिको सन्देशलाई सम्बोधन नगरीकन सरकारले पहिलेकै अध्यादेशलाई हुबहु पठाएको थियो । उसले व्यवहारले ‘राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्न आवश्यक नभएको’ सन्देश दिएको हो ।
यसअघि पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए । त्यसपछि भने सरकारले अध्यादेशमा चासो दिन छाडेको थियो । यो पटक भने तत्काल अध्यादेशबारे निर्णय गरेर सरकारले त्यसप्रति आफ्नो सरोकारलाई संकेतिक रूपमा अघि सारेको हो ।
के हो राष्ट्रपतिको चासो ?
सरकारले ‘इगो’को विषय बनाएपनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देश विशुद्ध रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनको पक्षमा रहेको कतिपय विश्लेषकको टिप्पणी छ ।
शीतल निवासका अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपतिको पत्रमा मुख्यगरी गणपूरक संख्या र बहुमतीय प्रणालीको मर्ममाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
अध्यादेश फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको सन्देश– ‘बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राख्नुपर्छ’
अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको ‘अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)सहित ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्नसक्ने र उपस्थितको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रावधानले संवैधानिक परिषद्को आधारभूत संरचनालाई नै भत्काउने राष्ट्रपतिको निष्कर्ष हो ।
पत्रमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि नै ‘संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय प्रणाली जीवन्त रहनुपर्छ’ भनी दिएको आदेशलाई स्मरण गराउँदै शक्ति सन्तुलन नबिग्रने गरी परिमार्जन गर्न सुझाइएको थियो ।
के हो प्रधानमन्त्रीको रुचि ?
राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संशोधनबिना नै अध्यादेश फर्काउनुको मुख्य कारण कुनै नीतिगत अडान हो, वा कामकाजमा सिंहदरबारले खोजेको सर्टकट हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
नयाँ निर्वाचनले रास्वपाको पक्षमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए पनि संवैधानिक परिषदको संरचनाका कारण आफ्ना निर्णय गर्नसक्ने क्षमता प्रभावित हुनसक्ने जोखिमप्रति प्रधानमन्त्रीको बढी चासो रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार, निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका पदाधिकारी सिफारिस गर्छ । विद्यमान कानुनअनुसार विपक्षी दलको नेता वा प्रधानन्यायाधीशको सहमतिबिना नियुक्ति सम्भव छैन ।
त्यसैले, यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गराएर परिषद्लाई आफू अनुकूलको संरचना बनाउने र राज्यका संवेदनशील अंगहरूमा आफ्नो रुचि अनुसारका व्यक्तिलाई पठाउने चाहना हो कि भन्ने आशंका छ ।
यद्यपि, आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै सरकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट रोक्न यो व्यवस्था अनिवार्य भएको तर्क अघि सारेको छ ।
विपक्षी दलको नेता वा सभामुख अनुपस्थित भइदिँदा लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरू रिक्त भएको र राज्य सञ्चालनमै गम्भीर असर परेको सरकारी दाबी छ ।
‘अहिलेकै व्यवस्था आवश्यक छ, किनकि सर्वसम्मति वा पुरानो गणपूरक संख्या खोज्दा कामै अघि बढेन,’ भन्ने तर्क गर्दै सरकारले आफ्नो कदमलाई ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ बाध्यताका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
अब के हुन्छ ?
अब बल फेरि शीतल निवासको कोर्टमा पुगेको छ । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता गरेपछि पुन: जस्ताको तस्तै आएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
तर, धारा ११४ (१) मा व्यवस्था भएको अध्यादेशको हकमा भने संविधान अलि मौन र फरक छ। राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो सुविधा छैन ।
कानुनविद्हरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि सामान्यतया राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अभ्यास भए पनि, संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने वा सर्वोच्चको नजिर बाझिने गरी आएको अध्यादेश पुन: जारी गर्नैपर्छ भन्ने किटान गरिएको छैन ।
यदि राष्ट्रपतिले ‘संविधानको संरक्षक’ को हैसियत प्रयोग गर्दै उक्त अध्यादेशलाई शीतल निवासमै ‘होल्ड’ गरिदिए वा फेरि अस्वीकार गरे भने राजनीतिले अर्को मोड लिनेछ । यसले कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीच नयाँ शीतयुद्धको सुरुवात भने गरेको छ ।
