। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले अध्यादेश ल्याउने विषय र सुकुमवासी नागरिकका विषयमा कमजोरी भएको केही कमजोरी भएको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले पुराना कानुनलाई संशोधन गर्न र खारेज गर्न सरकारलाई के ले रोक्यो भनी प्रश्न गरे ।
‘संसद् र समिति दुवैमा उल्लेखनीय उपस्थिति छ, त्यो हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको बाटो किन रोज्यौं ? किनभने हामी जुन गन्तव्यमा पुग्दैछौं, आत्मालोचना र आत्मसमीक्षा जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसम्मत ढंगले जनताको सर्वोच्च थलो संसद्बाट बहस गरेर आवश्यक कानुन बनाउन, पुराना कानुन संशोधन र खारेज गर्न कुन कुराले रोक्यो ?’, उनले भने ।
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउने धारणा सांसद नेम्वाङको थियो ।
त्यस्तै उनले सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा दुईमत नरहेको बताए । ‘संविधानसम्मत, कानूनसम्मत, मानवीय र वैकल्पिक व्यवस्था तथा पुन:स्थापनासहित व्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
नागरिकको अधिकारका सवालमा सरकार संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने सांसद नेम्वाङको भनाइ थियो ।
