— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै अध्यक्षबाट बाहिरिन लागेका चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको नेतृत्व सम्हालेको अवधिमा अनेक चुनौती र अवसरसाग साक्षात्कार गरे । कोभिडपछिको आर्थिक सुस्तता, घट्दो लगानी, उच्च ब्याजदर र नीतिगत अनिश्चितताबीच उनले निजी क्षेत्रको आवाजलाई संगठित गर्ने र सरकारसाग संवाद बढाउने प्रयास गरे ।

पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र वित्तीय क्षेत्रसाग जोडिएका नीतिगत बहसहरूमा महासंघको सक्रियता देखिएको उनको दाबी छ । यद्यपि निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न र अर्थतन्त्र अझै चलायमान बन्न सकेको छैन । महासंघको अध्यक्षबाट बाहिरिादै गर्दा कार्यकालको समीक्षा, अर्थतन्त्रको अवस्था, लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रको भूमिकालगायत विषयमा उनीसँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडे र विमल खतिवडाले गरेको कुराकानी :

नयाँ सरकार गठनपछि कतिपय उद्योगी व्यवसायीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । तपाईंहरू यसलाई ‘धरपकड’ भन्नुहुन्छ । सरकारी पक्षबाट हेर्दा समस्या भएकाले केही उद्यमी व्यवसायीउपर वास्तविक अनुसन्धान भएको हो । सरकारले समग्र निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने, तर्साउने उद्देश्य होइन भनिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा तपाईंहरूले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संस्थाहरूले बृहत् छलफल गरिसक्नुभएको छ । खास यो छलफलको आवश्यकता किन परेको हो ? छलफलमा के भयो ?

Reachable logo
ads/1440x233-galaxy-s26-sky-blue-kvekantipur-2342026030756.jpg
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा, पछिल्ला घटनाक्रमलगायत विषयमा छलफल भएको हो । विगतमा पनि हरेक आन्दोलनपछि जहिल्यै निजी क्षेत्र निसाना बन्ने गरेको छ । यो प्रवृत्ति गत २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनमा पनि दोहोरियो । जसमा निजी क्षेत्रले पनि धेरै क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । तर निजी क्षेत्र राज्यको विरोधी नभई योगदानकर्ता हो । लगानी, उत्पादन, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायतमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको संवाहक हो । तर राज्य र आम सर्वसाधारणका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ, त्यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर महासंघले भन्दै आएको छ ।

नेपालमा कुल लगानीमध्ये ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । यति हुँदा पनि किन निजी क्षेत्रलाई निसाना बनाइन्छ भन्ने विषयमा म महासंघ अध्यक्षमा आएदेखि नै पैरवी गर्ने, प्रतिकूल र अप्ठ्यारा कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिनेलगायत काम गर्‍यौं । आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सुझाउने काम पनि महासंघले गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले जहिले पनि राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्व चाहन्छ । धेरै वर्षदेखि त्यो हुन सकिरहेको थिएन । २१ फागुनको निर्वाचनपछि दुईतिहाइ निकटको बहुमतसहित रास्वपाको सरकार बनेको छ । यो सरकार आउनुअघि नै महासंघले ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन प्लान स्ट्राटेजी’ (पीएसपीपी) को ड्राफ्ट बनाएर सरकारका विभिन्न निकायहरूमा दिएको थियो । यो सरकारको पहिले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सयबुँदे कार्यसूचीमा उक्त विषय पनि समेटिएको छ । यो सकारात्मक हो ।

ads/multiple-banner-1-d-1022026052847.jpg
ads/multiple-banner-2-d-1022026052940.jpg
ads/multiple-banner-3-d-1022026053028.jpg
यसैबीच पछिल्ला दिनमा अनुसन्धानका लागि भन्दै निजी उद्योगी व्यवसायी समातिएका छन् । यी कारणले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको, फेरि पनि निसानामा परेको हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको थियो । यी सन्दर्भमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई निजी क्षेत्रप्रति आफ्नो धारणा स्पष्ट गरिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका थियौं । सोहीअनुसार छलफल भएको थियो । छलफलमा र महासंघसँगै, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी, सदस्यहरूबीच आइतबार छलफल भएको हो ।

छलफलमा सभापति लामिछानेले निजी क्षेत्रप्रति आफ्नो धारणा पुनः स्पष्ट पार्नुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने सरकारको उद्देश्य नभई प्रोत्साहन गर्ने, सहजीकरण गर्ने रहेको सभापति लामिछानेले प्रस्ट्याउनुभएको छ । उद्योगी व्यवसायीका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सभापति लामिछानेले दिनुभएको छ । सरकार निजी क्षेत्रको विपक्षमा हो कि भन्नेबारे कत्ति पनि शंका नगर्न र पूर्ण आत्मविश्वाससाथ उद्यम व्यवसाय गर्न सभापतिले आग्रह गर्नुभयो ।

नयाँ सरकार बनेपछिको तपाईंहरूसँगको पहिलो भेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उद्योगी व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, पहिले सुन्ने हो, गल्ती गरेकै भए आर्थिक जरिवाना लगाउने हो भन्नुभएको थियो । तर सरकारकै अर्का मन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीलाई निजी क्षेत्रकै भाषामा भन्दा 'धरपकड’ का लागि निर्देशन दिएको देखिन्थ्यो । यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ?

ads/hardik-niskula-opd1440270-2-30320260940361-1042026074814.jpg
यसरी यो वा त्यो उद्योगी व्यवसायीलाई किन समातियो भनेर व्यक्तिगत रूपमा कुरा भएन । समग्रतामा कुरा भयो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार लागिपरेको र सोही क्रममा केही नियामक निकायको सुझाव/सिफारिसअनुसार उद्योगी व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिइएको भए पनि यसबाट समग्र निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने अवस्था नरहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने क्रममा केही व्यक्तिविशेषलाई असर परे पनि त्यसलाई समग्रतामा जोडेर नहेर्न सभापतिले भन्नुभएको छ ।

सरकारको कुनै निकायले निश्चित विषयमा उद्योगी व्यवसायीबारे अनुसन्धान सुरु गर्दाबित्तिकै निजी क्षेत्रमाथि धरपकड भयो, आत्मविश्वास गुम्यो भन्दै आवाज उठाउनुहुन्छ, उद्योगी व्यवसायीमाथि अनुसन्धानै गर्न नपाइने हो ?

महासंघले जहिल्यै पनि निष्ठासहितको उद्योग व्यवसायलाई नै प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । गल्ती गर्नेलाई अनुसन्धानै नगर भनेर महासंघले भनेको छैन । हामीले अनुसन्धानको प्रक्रिया सहज बनाऊ, एउटा उद्यमीलाई नियन्त्रणमा लिँदा उसका सबै उद्योग व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । त्यो हुन नदिन अनुसन्धानमा दोषी देखिएपछि मात्र कारबाही गर्नु भनेका हौं । सम्भव हुन्छ भने नियन्त्रण र जेल हाल्नुको साटो आर्थिक जरिवाना गर भनेका मात्र हौं ।

ads/ad-banner-1440x233px-1042026075344.png
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला तपाईंले महासंघको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । कार्यकालको बीचमा पनि उतारचढाव आए । अब अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

म महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलप्रायः थियो । विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि देखिन सुरु भएको थियो । रुस–युक्रेन द्वन्द्वको प्रभाव, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव र लगानी निराशाले मुलुकको अर्थतन्त्र ग्रस्त थियो । बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनले नीतिगत अन्योल थपिएको थियो । यस्तो अस्थिर अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउनु र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने प्रारम्भिक परीक्षा थियो ।

यस सन्दर्भमा मैले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत अवरोध हटाउने पहल र राज्य–निजी क्षेत्र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढें । महासंघका पहलहरू घोषणामा सीमित नभई संस्थागत संवाद र समन्वयमार्फत व्यवहारमा उतार्ने प्रयासमा लागिरहें । महासंघले परम्परागत रूपमा माग राख्ने भूमिकाबाट अघि बढ्दै नीति निर्माण प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने प्रयास गर्‍यो । बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले मुलुकका तत्कालीन समस्याहरूको समाधानका लागि बृहत् राष्ट्रिय आर्थिक बहस आयोजना गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसले सरकार, राजनीतिक दल, नियामक र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्यायो । परिणामस्वरूप सरकारले महासंघको प्रस्तावअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्‍यो । आयोगमा महासंघका अध्यक्षका रूपमा म आफैं सदस्य भएर काम गरें । यसले लगानीको वातावरण बनाउन ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका लागि सिफारिस गरेको छ । यसले दीर्घकालदेखि थाती रहेका कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत अवरोधलाई सुधारको औपचारिक एजेन्डामा ल्याएको छ । यसले लगानी वातावरण सुधारका लागि आधार तयार गरेको छ ।

ads/ekantipur-6800x1100px-0442026081853.jpg
मेरो कार्यकालमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्र र सरकारबीच रहेको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने काम भएको छ । मैले सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्धलाई टकराव तथा एक पक्ष माग राख्ने र अर्को पक्ष त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अवस्थाबाट सहकार्यतर्फ मोड्ने प्रयास गरें । जुन मेरो कार्यकालको प्रमुख र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावलाई परिमार्जन गराउन सक्नुलाई पनि मैले ठूलो उपलब्धि मानेको छु ।

I have laid the foundation for transforming the private sector from a pressure group into a development partner: Chandra Prasad Dhakal
तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

यसका लागि सरकारका विभिन्न निकाय जस्तै– प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिवलगायत अधिकारी, संवैधानिक निकाय र संसद्लाई आफ्नो तर्कले विश्वस्त पारी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न सफल भयौं । धेरै नियमनकारी निकाय हुँदा लगानी र आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन सक्ने थियो । हामीले यसको विरोध मात्र गरेनौं, सबैलाई सहमतिमा ल्याई तत्कालका लागि यो प्रावधान स्थगित गर्न सफल भयौं, जसले लगानी वातावरण जोगाउन मद्दत गर्‍यो । नेपालमा केही हुँदैन र नेपालको आन्तरिक पुँजीबाट केही गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य बढ्दै गएको अवस्था थियो । यो भाष्य चिर्न र मुलुकभित्र र बाहिर छरिएर रहेको सानो–सानो पुँजी संकलन गरी १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड स्थापना भएको छ । यो कम्पनीमार्फत आन्तरिक पुँजी परिचालनमार्फत ठूला पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग तथा स्टार्टअपमा लगानी गर्ने नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न देशमा लगानी फोरम र द्विपक्षीय सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासलाई पनि मैले उपलिब्ध ठानेको छु ।

ads/6800x1100px-1532026090118.jpg
मेरो कार्यकालमा महासंघको विधान संशोधन अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बन्ने गरेको महासंघको विधान सर्वसम्मत रूपमै संशोधन गर्न सफल भयौं । विगतमा कसैलाई पदमा ल्याउन वा रोक्न विधान संशोधन हुने गर्थ्यो । यस पटक त्यस्तो रहेन । विधान संशोधनमार्फत वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत अध्यक्ष चयन गर्ने प्रणाली लागू गरियो । यसले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र समयसापेक्ष बनाएको छ । यो परिवर्तनले महासंघभित्र शक्ति सन्तुलनको नयाँ संरचना निर्माण गरेको छ । यसरी तत्कालीन प्रतिनिधिमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट आउने भएकाले नयाँ विधानले अध्यक्षलाई सदस्यहरूप्रति थप उत्तरदायी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउनेछ । समग्रमा, मेरो कार्यकालमा निजी क्षेत्रलाई ‘दबाब समूह’ बाट ‘विकास साझेदार’ मा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार भएको छ । मेरो कार्यकालमा अघि सारेका सहकार्य, नीतिगत सुधार र संस्थागत रूपान्तरणका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिन सके मात्र पनि नेपालको आर्थिक विकास र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

तीन वर्षको कार्यकालमा चाहेका मध्ये के–के काम गर्न सकिएन जस्तो लागेको छ ?

ads/gd-15320260905101-2232026054713.jpg
ads/400-width-x-300-height-pixel-2732026085915.png
महासंघको नेतृत्व सम्हाल्न मैले पाँच विषय प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । पहिलो, तत्कालीन आर्थिक संकट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो, लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँचौं व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने । यी सबै काम निकै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् ।

म नेतृत्वमा आउँदा कोभिड–१९ को संक्रमण त थियो नै । वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव थियो, उच्च ब्याजदर थियो । राजनीतिक अस्थिरता थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । ब्याजदर निकै तल झरेको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । स्थिर सरकार आएको छ । धेरै नीति, कानुन संशोधन भए, केही कानुन परिमार्जनका क्रममा छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता बचतमा छन् । यी सूचकका आधारमा पनि अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था निकै सहज छ ।

लगानी वातावरणमा सुधार भएको छ । उदाहरणका रूपमा आईएमई समूहअन्तर्गतकै लगानी हेर्न सक्नुहुन्छ । यस अवधिमा हामीले करिब २ अर्ब लगानीमा महोत्तरीमा कागज उद्योग स्थापना गरेका छौं । नेपालमै पहिलो पटक निजगढमा सिमेन्ट बोर्ड स्थापना गरेका छौं । यससँगै विभिन्न स्थानमा पर्यटन पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । म महासंघको नेतृत्वमा रहेकाले लगानी विस्तारमा कमी आएको छैन । निरन्तर रूपमा काम भइरहेको छ । केही आयोजना छिट्टै सञ्चालन हुने गरी काम भइरहेको छ । मेरो मात्र होइन अरू उद्योगी व्यवसायीले पनि निर्बाध रूपमा लगानी गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि भाटभटेनी सुपरमार्केटको विस्तार र पुनर्निर्माणलाई लिन सकिन्छ । यसरी लगानी गर्नेका लागि यहाँ वातावरणले रोकेको छैन ।

तपाईं प्रधानमन्त्रीलगायत सबै स्थानमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने भएकाले लगानी विस्तार गर्न सजिलो भएको छ । सबै उद्योगी व्यवसायीको यस्तो पहुँच नभएकाले समस्या हुन्छ भन्ने छ नि ?

म महासंघमा अध्यक्ष भएको तीन वर्ष मात्र भएको छ । तर उद्योग व्यवसाय महासंघमा नहुँदा पनि गर्थें, हुँदा पनि गरिरहें । अध्यक्षबाट बाहिरिएपछि पनि उद्यम गरिरहन्छु । यसकारण महासंघमा अध्यक्ष हुँदा र नहुँदा उद्योग व्यवसाय विस्तारमा फरक हुने भन्ने हुँदैन । मेरा धेरै लगानी महासंघमा अध्यक्ष हुनुअघि गरिएको थियो । बैंक ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दुमा छ । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ ।

र पनि केही निजी क्षेत्रबाटै लगानीको वातावरण छैन, आत्मविश्वास गुमेको छ भनिँदै आएको छ नि ? लगानीका लागि उपयुक्त समय हो भन्ने आधार के के हुन् ?

होइन, लगानीका लागि अहिले सबैभन्दा उपयुक्त समय हो । न्यून ब्याजदर, सहज रूपमा लगानीलगायत धेरै नीति अनुकूल छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४ प्रतिशतभन्दा कम छ । जब कि बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी अनुपात कायम गर्न पाउँछन् । नयाँ र बहुमत नजिकको सरकार छ । नीतिगत स्थिरता छ । यी कारणले लगानीका लागि यो उपयुक्त समय हो । यद्यपि कतिपय विषयमा अझै पनि सुधार गर्नुपर्नेछ ।

I have laid the foundation for transforming the private sector from a pressure group into a development partner: Chandra Prasad Dhakal
तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

लगानी गर्ने ठाउँ वा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा के–के हो ?

हाम्रोमा लगानी बोर्ड छ । पहिला जहाँ निजी क्षेत्रका मान्छेलाई राखिन्थ्यो । अहिले त्यहाँ निजी क्षेत्रका मान्छे छैनन् । वास्तविक लगानीकर्ताको पीडा निजी क्षेत्रलाई मात्र थाहा हुन्छ । नत्र भने वास्तविकता एकातिर हुन्छ, नीतिनियम अर्कोतिर हुन्छ । यस्ता विषयमा सुधार गर्नुपर्छ । परिवर्तन गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग पनि सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ । विभिन्न देशका प्रतिनिधि (लगानीकर्ता) लाई बोलाएर र उनीहरूको राष्ट्रमा गएर महासंघले लगानी समिटसँगै छलफल पनि गरेको थियो ।

मुख्य कुन कुन राष्ट्रमा यस्ता गतिविधि भए ? उनीहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो ?

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको साथ चाहिन्छ । सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरेर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गर्छ भने निजी क्षेत्रले व्यावहारिक परामर्श दिन सक्छ । सफलताका केस स्टडी निजी क्षेत्रले नै दिने हो । संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनी स्थापना पनि निजी क्षेत्रकै पहलमा हुने हो । यही दर्शनलाई आत्मसात् गर्दै मैले महासंघलाई यसै दिशामा सक्रिय गराउन पहल गरें । महासंघले सम्बन्धित देशका संस्थासँग सहकार्य गर्दै चीन, भारत, यूएई, स्पेन र थाइल्यान्डमा द्विपक्षीय बिजनेस समिट आयोजना गर्‍यो । चीनमा लगातार दुई बिजनेस समिट सफलतापूर्वक सम्पन्न भए— २०२३ सेप्टेम्बर र २०२४ डिसेम्बरमा ।

पहिलो समिटलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल र दोस्रोलाई केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । ती समिटमा हामीले नेपालले व्यावसायिक वातावरण निर्माण र सुधारमा गरेको प्रगतिबारे चिनियाँ लगानीकर्तालाई अवगत गरायौं । नेपालमा व्यवसाय गर्नुका फाइदा तथा अन्य आकर्षणबारे जानकारी गराउँदै लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास गर्‍यौं ।

चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासको सहयोगमा आयोजित ती समिटमा नेपाली उत्पादनको चीन निर्यात विस्तार गर्ने तथा चीन हुँदै अन्य मुलुक निर्यात गर्ने सम्भावनाबारे हामीले कुरा उठायौं । चिनियाँ लगानीकर्ता तथा सरकारका प्रतिनिधिले त्यसमा साथ दिने र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसबेला नेपालले भरखरै आफ्नो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरेको थियो । दक्षिण एसियामा भारतपछिको राम्रो रेटिङ आएकाले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको मनोबल उच्च बनेको थियो । समिटमा मैले चीन सरकारसमक्ष नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरें । चिनियाँ सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यवसायीले त्यसमा साथ दिने प्रतिबद्धता देखाए । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका भाइस मिनिस्टरले विशेष अतिथिका रूपमा समिटलाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले पनि लगानी, पर्यटन र व्यापारमा नेपालाई सहयोग गर्ने बताए । व्यापार व्यवसाय मात्र नभई चीन नेपालीका लागि रोजगारीको राम्रो गन्तव्य र पर्यटकको राम्रो स्रोत बन्न सक्छ । हामीले भने त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनौं । सरकारी र निजी स्तरमा हुने छलफल तथा वार्तामा यस्ता विषय उठ्छन् अनि सेलाइहाल्छन् । अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा विशेष प्रभाव पार्न सक्ने यस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखी निरन्तर पैरवी गर्ने संस्कृति नहुँदा नेपालले पाउन सक्ने फाइदा मिलेको छैन । करिब १ सय ३० जना चिनियाँ व्यवसायी, चीनमै व्यवसाय गरिरहेका नेपाली र नेपालबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलसमेत गरी समिटमा दुई सय जना व्यवसायीले सहभागिता जनाएका थिए । हामीले चिनियाँ र नेपाली भाषामा ‘नेपालमा किन लगानी गर्ने’ भन्ने पुस्तक पनि सार्वजनिक गर्‍यौं । बेइजिङमा यो स्तरको कार्यक्रम आयोजना भएको मलाई सम्झना छैन । त्यसैले नेपाल सरकारले पनि विभिन्न वक्तव्य र प्रतिवेदनमा यसलाई समेटेको छ ।

२०८० जेठमा भारतको नयाँदिल्ली र सोही वर्ष मंसिरमा दुबईमा द्विपक्षीय बिजनेस समिट आयोजना गरियो । नयाँदिल्लीमा भएको समिटमा ६० भन्दा बढी भारतीय कम्पनी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । त्यहाँ बोल्दै मैले भनेको थिएँ— ‘भारतीय लगानीका लागि नेपाल प्रमाणित गन्तव्य हो । यहाँ कुल स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमध्ये भारतीय लगानीको हिस्सा ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालमा उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका भारतीय कम्पनीले आफ्नो लगानीमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएका छन् । दुई दशकभन्दा बढीको सुखद अनुभव उनीहरूसँग छ ।’ नेपाल विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी नीति र ऐनहरूलाई थप खुला एवं अनुकूल बनाउँदै विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय एफडीआई आकर्षित गर्न प्रयासरत रहेको पनि नेपाल–इन्डिया बिजनेस समिट, नयाँ दिल्लीमा उपस्थित व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई बताएको थिएँ ।

भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । नेपालको ७० प्रतिशत निर्यात व्यापार भारतसँगै हुन्छ । त्यस्तै नेपाल भारतका लागि ११ औं ठूलो निर्यात गन्तव्य हो । नेपालको जलविद्युत्को सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सक्ने हो भने हामीले ऊर्जा निर्यात गरेर व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्न सक्छौं । र त्यस्तो व्यापारले दीर्घकालसम्म नेपाललाई लाभ दिनेछ । त्यसका लागि हामीले भारत र अन्य मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन जोडबल गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई यहाँ रहेको ठूलो व्यावसायिक सम्भावनाबारे जानकारी दिनुपर्छ । अहिले नेपालले भारतीय सीमाबाट नजिक रहेका पहाडी हिल स्टेसन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । कुनै पनि भारतीय सीमाबाट करिब दुई घण्टाको यात्रामा ती गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, जहाँ मध्य गर्मीमा पनि अधिकतम तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा कम रहने गर्छ । यी हिल स्टेसन हालसम्म पनि पूर्ण रूपमा विकास भइसकेका छैनन् । त्यहाँका पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य क्षेत्रमा लगानीको राम्रो सम्भावना भएको मैले भारतीय लगानीकर्तालाई बताएको थिएँ । विश्वकै ठूलो महाकुम्भमध्ये एक मानिने कोपमा त्यसरी लगानी प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्ने हामी मात्र थियौं, जसले गर्दा नेपालप्रति विश्वकै ध्यान खिचिन पुग्यो । यसरी सरकारले गर्नुपर्ने कामसमेत जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न महासंघ सफल भएको छ ।

महासंघले क्षेत्रीयस्तरमा आफ्नो प्रतिष्ठालाई कायमै राखेको छ । सन् २०२३ को बिमस्टेक बिजनेस समिटमा हामीले राखेको बिमस्टेक चेम्बर स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई २०२४ को समिटले स्वीकार गरेको छ । महासंघको प्रस्तावमा सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्र बिमस्टेक चेम्बर अफ कमर्स स्थापना गर्न सहमत हुनु हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । यसले महासंघका साथै मुलुककै गरिमा बढाएको छ ।

महासंघको नेतृत्व छाडेपछि लगानी बढाउने, नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा जाने तपाईंका के कस्तो योजना छन् ?

भएका र चालु रहेका आफ्ना काम पूरा गर्ने हो । केही आयोजनामा काम भइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना र पर्यटनको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । त्यसैले पहिला थालिएका आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने हो ।

सरकारले अहिले बजेट बनाउँदै छ, यसमा तपाईंहरूले के–के सुझाव दिनुभयो ?

सुझाव नयाँ कार्यसमिति आएर दिन्छ । आउने बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । निर्माण जारी रहेका पूर्वाधारको काम सक्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको बजेट आउनुपर्छ । अब नेपालबाट उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले हामी काठ आयात गरिरहेका छौं, यसको निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । गिट्टी–बालुवाका कारण हाम्रा खोलानाला पुरिइसकेका छन् । तर निकाल्न दिइएको छैन । यसमा नियम प्रक्रिया पूरा गरेर बिक्री गर्न सके राज्यलाई आम्दानी हुन्छ । वातावरण नबिगारी यसलाई निकालेर बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि त्यहीअनुसारका कानुन बनाउन जरुरी छ । पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण अहिले निर्माण सामग्री अभाव भएर निर्माणका काम प्रभावित छन् ।

I have laid the foundation for transforming the private sector from a pressure group into a development partner: Chandra Prasad Dhakal
तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

औद्योगिक ग्राम र सेजका विषय पनि छन्, यसमा निजी क्षेत्रकै अवरोधले गर्दा व्यवसायी गएनन् भन्ने छ नि ?

विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज) प्रयोग गरेबापत लाग्ने कर वर्षौंदेखि घटाउन भनिए पनि घटाइएको थिएन । अहिले आएर बल्ल घटाइएको छ । समयमै यसमा निर्णय नहुँदा राज्यले पाउने राजस्व गुम्यो । गाडी र मोटरसाइकलबाहेक अन्य सामान अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिए । जसले गर्दा राज्यलाई चुनौती पनि भयो । अब धेरै व्यवसायी जान्छन् । सहज भएको छ । भाडा मात्र होइन, अन्य ससाना समस्या पनि छन् । जस्तै, कुनै एक उद्योगलाई पाँच बिघा जग्गा चाहिएको हुन्छ । तर त्यहाँ एक बिघा मात्र उपलब्ध हुन्छ । जसले गर्दा पर्याप्त र चाहिएको जति जग्गा नभएर व्यवसायी जान आनाकानी गर्छन् ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विषय अझै टुंगिइसकेको छैन, यसमा के हुन्छ ?

म नेतृत्वमा हुँदा मेरो कामै कहिले लाइन नकाटिदिनू भन्ने, कहिले काटेको लाइन जोडिदिनू भन्नेमै भयो । कहिले यो समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न आयोग गठन गर्नुपर्‍यो भनेर लागियो । यसमा सफल पनि भइयो ।

उद्योग व्यवसाय गरिरहेका परिवारका दोस्रो पुस्ताले विदेशमा पढे, केही गर्न सकिन्छ कि भनेर नेपाल आए, यहाँको अवस्थाले गर्दा फेरि बाहिर जान थाले भन्ने छ नि ?

मेरा छोराछोरीले नेपालमा काम गर्ने वातावरण भएन भनेर बाहिर जान्छौं भनेका छैनन् । यहीँ व्यवसायमा रमाइरहेका छन् । मैले मेरा छोराछोरीलाई मात्र होइन, सबै युवापुस्तालाई यहीं केही गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु । बाहिर विदेशमा भेट्दा, देख्दा पनि तपाईंहरू नेपाल फर्कनुपर्छ भन्ने गरेको छु । विदेशमा पढेको ज्ञान नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु । नेपालमा धेरै कुरा छन् । हामीले तिनको अध्ययन अनुसन्धान र अन्वेषण गरिसकेका छैनौं । अहिलेको पुस्ता स्मार्ट छ । सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त छ । यस क्षेत्रमा सम्भावना पनि धेरै छन् ।

पश्चिम एसिया युद्धले रेमिट्यान्समा कस्तो असर पार्न सक्छ, पारेको छ, छैन ?

पश्चिम एसिया युद्धका कारण मानिस फर्किन सुरु गरिसकेका छैनन् । अहिले यसको आकलन गर्ने बेलै भएको छैन । मानिस फर्किएर आए रोजगारी दिने र रेमिट्यान्स घट्ने कुरा एउटा छ । यो भन्दा पनि इन्धनका कारण पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।

महासंघको निर्वाचनमा तपाईं कुन समूहतिर हुनुहुन्छ नि ?

सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । चुनाव नै हुने अवस्था भए मैले मतदान मात्र गर्ने हो । त्यसैले निर्वाचनमै जाँदा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । नयाँ कार्यसमितिले हामीले तीन वर्षमा गरेको काम कार्यान्वयन मात्र गर्न सक्यो भने धेरै सहज हुनेछ ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनलाई एउटै बनाउन मिल्दैन ? यसमा तपाईंको पहलकदमी भएन ?

म महासंघको अध्यक्ष भइसकेपछि होइन, रोजगारदाता परिषद्को उपाध्यक्ष हुँदा चारतिर फर्किएकालाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गराएको छु । सबैलाई जोडेर उच्चस्तरीय आयोगमा बसेर काम गर्‍यौं । जहाँ पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । त्यसैले मर्ज गर्नेभन्दा पनि एकचोटि सिटी बजाएपछि सबै जना एक ठाउँमा आउने वातावरण हुनुपर्छ ।