— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन चालिएका कदमहरू नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्नका लागि भएकाे बताएका छन्।
पछिल्लो समय यस विषयमा विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका बेला उनले फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूबीच उठिबास हुने त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी अवरोध हटाउने क्रममा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचान गर्न डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको शाहकाे भनाइ छ। यसबाट भूमिहीनहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित र पारदर्शी समाधानतर्फ अघि बढिने उनले बताएका छन्।
असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, 'चालिएका सम्पूर्ण कदमहरू नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका हुन्।'
त्यसैगरी, उनले नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन आग्रह गरेका छन्।
उनले सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, 'कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।'
