मुख्य समाचार
जनमत पार्टीद्वारा मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
जनमत पार्टीद्वारा मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

— जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा सहभागी दुवै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

जनमत पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता चन्दन सिंहले जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिए । उनले मधेश प्रदेशमा सहभागी जनमत पार्टीका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव र खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री बसन्त कुशवाहालाई फिर्ता बोलाइएको बताए ।

‘कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले बजेट खर्च पनि गर्न सकेन । संघीयतालाई मजबुत बनाउने काम पनि गरेन,’ जनमतका प्रवक्ता सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकार मधेशलाई अनुभूति भएन । अब मधेश प्रदेशमा मधेशवादीसहितको मजबुत सरकार बनाइने छ ।’ उनका अनुसार यादव नेतृत्वको सरकारले मधेश प्रदेशको चालु बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको र अगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पनि ध्यान नदिएकाले विकल्प खोज्न सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइएको हो ।

कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेशको सरकारबाट मधेशवादी दल जनमत, जसपा र लोसपा पछिल्लो समय बिच्किएको थियो । केही साताअघि बाराको परवानीपुरमा मधेश प्रदेशका एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी)ले कांग्रेससँग समर्थन फिर्ता लिए । मधेशवादी दलसित मिलेर मधेशवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न समर्थन गर्न तयार रहेको बताएपछि मधेशवादी दल मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकार फेर्न कसरत थालेको हो ।

मुख्यमन्त्री यादवले सोमबार जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धन दल एक ढिक्का रहेकाले सरकार फेरिने हल्लामा सत्यता नरहेको बताएका थिए । उनले सरकार फेरिने हल्ला भनिरहेकै बेला सत्ता गठबन्धन दल जनमतले समर्थन मात्र होइन मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिले उठिबास रोक्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवास, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै विकल्प नदिई नागरिकलाई उठिबास लगाउने मानवअधिकारविपरीतको कार्य रोक्न माग गरेका हुन् ...
— सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । सन्दिप थापासहित पाँच जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो । २८ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि ...
— संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उक्त परामर्श गर्न लागेको हो । कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार छलफलका क्रममा ...
— कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रबारे भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने गरी भारत र चीनबीच भएको सहमतिलाई नेपालको जानकारी र सहमतिविना गरिएको भन्दै ...
— सन् २०२६ को अप्रिल महिनामा नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्यामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही गिरावट देखिएको छ । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अप्रिल २०२६ मा कुल १ लाख ७ हजार ९३४ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्ष २०२५ को सोही महिना (१ लाख १६ हजार ४९०) को तुलनामा ७.३ प्रतिशतले ...