मुख्य समाचार
ठूला परियोजनामा लगानीका लागि लगानी बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण
ठूला परियोजनामा लगानीका लागि लगानी बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण

— लगानी बोर्ड नेपालका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपालमा दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला परियोजनाहरुमा लगानीका लागि लगानी बोर्डले आफ्नो भूमिका स्थापित गरेको बताएका छन् ।

बोर्डको कार्यालयमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा उनले लगानी बोर्डले हालसम्म करिब १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरु स्वीकृत गरेको र थप करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नका लागि लगानीकर्ताहरुबाट लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएकाले ठूला लगानीका परियोजनाहरु अघि बढाउन बोर्ड आवश्यक रहेको बताए ।

उनले लगानी बोर्डले हालै नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका पीपीपी परियोजनाहरुको पाइपलाइन तयार पारी आगामी दस वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित लगानीकर्ताहरुको बीचमा लैजान थालेको र यसले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने जनाए ।

लगानी बोर्डका अनुसार हालसम्म लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत भएका ५३ वटा परियोजनाहरुमध्ये ५८ अर्ब ८१ करोड लगानीका २ वटा परियोजना सम्पन्न भई उत्पादन चरणमा रहेका, ५ खर्ब ९८ अर्ब लगानीका २८ वटा परियोजनाहरु निर्माण भइरहेका, रु. २ खर्ब ५५ अर्ब लगानीका २ वटा परियोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन् भने रु. ५ खर्ब ५५ अर्ब लगानीका ११ वटा परियोजनाहरु 'आयोजना विकास सम्झौता' चरणमा रहेका र रु. ८४ अर्ब लगानीका ५ वटा परियोजनाहरु सम्बन्धित लगानीकर्तामार्फत विस्तृत अध्ययन भइरहेका छन् ।

निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँका परियोजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै बोर्डले लगानीका लागि लिइएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिने आधारहरु तयार भएको बताए ।

त्यसैगरी बोर्डले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रसम्बन्धी कार्यविधि, स्वीस च्यालेन्जसम्बन्धी कार्यविधि, कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, जग्जा अधिग्रहणसम्बन्धी कार्यविधि, विज्ञ परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, प्रदेश एवं स्थानीय तहका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी खाका, हाइब्रिड एन्युइटी मोडेलसम्बन्धी कार्यविधिहरुको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै एकद्वार स्वीकृति प्रणालीकालागि समेत ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

लगानी बोर्डलाई वित्तीय, प्रशासनिक एवं कानुनी हिसाबले स्वायत्त बनाउने आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले लागनीका लागि वातावरण तयार पार्न आफ्नो तर्फबाट आगामी दिनमा पनि सक्दो योगदान पुर्‍याउने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा वार्षिक ६ लाखको सीमा कायम छ । परिसंघले यहीं सीमा बढाएर १० लाख बनाउन भनेको हो । न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्नेगरी ...
: नवलपरासीमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले एक सय रुपैंयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य महसुल कार्यान्वयमा कडाइ गरेपछि मूल भन्सार बाहेकका नाकाबाट भित्रिने सामानको राजस्व संकलनमा समस्या भएको हो । द्वन्द्वकालअघि जिल्लामा महेशपुरसहित चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा थिए । भारतीय सीमावर्तीका प्रमुख ...
। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार आज समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीको नाममा क्रमश: सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। सोमबार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा मन्त्री वाग्लले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन्। उनले वर्तमान सरकारले ...
— भन्सार बिन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित भएको छ । निजी क्षेत्रले सरकारको यो नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्सार बिन्दुमा भित्र्याइसकेको मालसामान पनि जाँचपास नगराएपछि सर्वाधिक राजश्व संकलन गर्ने यो भन्सारको राजश्व असूलीमा समेत व्यापक गिरावट आएको छ । ...