— सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल)ले पश्चिम सेती प्रसारणलाइन सार्वजनिक–निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाएको छ ।
अब पश्चिम सेती प्रसारणलाइन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत र सरकारी निकायको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको स्पेशल पर्पज भेहिकल (एसपीभी) कम्पनी स्थापना हुनेछ । सोही कम्पनीबाट ४ सय किलोभोल्ट (केभी) को पश्चिम सेती प्रसारणलाइनको निर्माणको काम अघि बढाइने आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले बताए ।
पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आरपीजीसीएलले २३ पुस २०८२ मा कम्पनीले बझाङ–बनलेक–दोदोधारामा निर्माण हुने पश्चिम सेती प्रसारणलाइनका लागि ५१ प्रतिशतमा सरकारी निकाय र ४९ प्रतिशतको हकमा निजी क्षेत्रका लगानीका लागि आसयपत्र माग गरेको थियो ।
आरपीजीसीएल यसअघि २३ भदौ २०८२ मा पनि लगानीको आशयपत्र माग गरेको थियो । थुप्रै प्रस्तावहरु परेपछि कसरी छनोट गर्ने भन्नेमा द्धिविधा भइसकेपछि उक्त सूचना रद्ध गरिएको श्रेष्ठले बताए । पुसमा विद्युत् प्रसारण आयोजना लगानी साझेदरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बनाएर फेरि सूचना जारी गरेर लगानीको आशयपत्र मागेको उनले बताए ।
त्यसपछि भने समृद्धि इनर्जी लिमिटेड, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेड, सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनी, सिउरी न्यादी पावर लिमिटेड, माता मालिका इनर्जी मल्टिपल प्रालि, सुर्मा सरोवर हाइड्रोपावर प्रालि, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, र चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले लगानीको आशय पत्र बुझाएका थिए । प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनपछि प्रसारणलाइन आयोजनामा लगानी गर्नको लागि सरकारीसहित ५ कम्पनी छनोट भएको आरपीजीसीएलले जनाएको छ ।
Reachable logo
ads/1440x233-galaxy-s26-sky-blue-kvekantipur-2342026030756.jpg
निजीतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको ३५.१ प्रतिशत, सिउरी न्यादी पावरको ६.९ र ङादी ग्रुप पावरको ७ प्रतिशत छन् भने सरकारीतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको १२.५ र चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनीको १२.५ र आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत सेयर हुनेछ ।
निजी र सरकारीसहितका ६ वटा कम्पनीबीच सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको श्रेष्ठले बताए । सम्झौतापछि निजीको ४९ प्रतिशत र सरकारी निकायको ५१ प्रतिशत सेयर संरचनासहितको स्पेशल पर्पज भेहिकल (एसपीभी) कम्पनी दर्ता गर्ने उनले जनाए । 'पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारणलाइन निर्माणमा खुला गरिएको छ, पीपीपी मोडलमा निर्माण गरिनेछ,' उनले भने, 'कम्पनी स्थापनाको काम सकाएर आगामी आर्थिक वर्ष प्रसारणलाइन निमार्णमै जाने गरी अघि बढिरहेका छौं ।'
आरपीजीसीएका अनुसार ६ वटा कम्पनीले ३० प्रतिशत स्व: पुँजी र ७० प्रतिशत ऋण जुटाएर प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउनेछ । 'पश्चिम सेती प्रसारणलाइन निजी र सरकारीसहित ६ अर्ब रूपैयाँ लगानी जुटेको हो बाँकी १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण खोज्छौं,' उनले भने ।
पश्चिम सेती प्रसारणलाइनमा ४ सय केभीको १४५ किलोमिटर प्रसारणलाइन र दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्नेछ। बझाङदेखि बनलेकसम्म ६० किलोमिटर बनलेकदेखि दोदोधारासम्म ८५ किलोमिटर पसराणलाइन निमार्ण गर्नुपर्नेछ ।
ads/multiple-banner-1-d-1022026052847.jpg
ads/multiple-banner-2-d-1022026052940.jpg
ads/multiple-banner-3-d-1022026053028.jpg
बझाङ र डोटीमा ४००/१३२ केभीको जीआइएस सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्नेछ । चैनपुरमा १६० मेगाभोल्ट–एम्पिएर (एमभीए) क्षमताको र बनलेकमा ३१५ एमभीए क्षमताको ट्रान्सफरमर सहितको सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने कम्पनीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। कम्पनीले लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ हम्मरसेनस्थित चैनपुर सबस्टेसन हुँदै डोटीको शिखर नगरपालिका–१० बनलेक सबस्टेसन हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–३ दोदोधारा सबस्टेसनसम्म प्रसारणलाइन पुग्नेछ।
आरपीजीसीएलले चैनपुर-बनलेक र बनलेक दोदोधाराको प्रसारणलाइन र चैनपुर र बनलेक सबस्टेसनसहितको ४ सय केभी पश्चिम सेती करिडोर प्रसारणलाइनको विस्तृत इन्जिनियरिङ र वातावरणिय अध्ययन गरिसकेको छ ।
पश्चिम सेती कोरिडोरमा जलविद्युत् विकास र ४०० किलोभोल्ट (केभी) प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विभिन्न संस्थाहरूबीच समझदारी भएको छ । ५ साउन २०८२ मा पूर्व ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काका पालामा पश्चिम सेती कोरिडोरअन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र समृद्धि इन्जी लिमिटेडबीच आपसी समझदारी भएको थियो ।
ads/hardik-niskula-opd1440270-2-30320260940361-1042026074814.jpg
समझदारीअनुसार, बझाङ–निलेगडा–दोधाराको ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सो लाइनमा जोडिने २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ८७ मेगावाटको सेती नदी–३ र २१६ मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, वित्तीय स्रोतको परिचालन र सञ्चालनमा बहुपक्षीय सहकार्य हुनेछ। एसपीभी कम्पनी स्थापना भएपछि एचआईडीसीएलले परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नेछ।
८७ मेगावाटको चिलिमे नदी-३, २१० मेगावाटको चैनपर सेती, २१६ मेगावाटको बझाङ माथिल्लो सेती, २५.०५ मेगावाटको सुनिगाड र माथिल्लो सुनिगाड, ४६ मेगावाटको सुपर सेती, ६० मेगावाटको बडिमालिका, ६० मेगावाटको न्यादी, २१.९२ मेगावाटको बझाङ क्लस्टर, ५४ मेगावाटको महाकालि सेती, ७२ मेगावाटको तपोवन सेती, ९.८४ मेगावाटको कलंगाड ए, १२ मेगावाटको सुपर सुनिगाड ४ मेगावाटको तल्लो सुनिगाड ५१.५० मेगावाटको घाटगंगा, ३१.५० मेगावाटको स्यानबान खोला, १६ मेगावाटको सुपर कंलगा खोला, ९.६० मेगावाटको तल्लो सेती (बझाङ), १५.३३ मेगावाटको माथिल्लो कलांगढ, १०.७० मेगावाटको सुनिगाढ, ३ मेगावाटको तल्लो सुनिगढ, ८ मेगावाटको तल्लो कलांगढ, ७.३ मेगावाटको मध्य कलांगड, १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली, ३ सय मेगावाटको बलांच, ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती र २० मेगावाटको बुढंगगा जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली ४०० केभी पश्चिम सेती प्रसारणलाइनमा जोडिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
ads/ad-banner-1440x233px-1042026075344.png
सरकारले पश्चिम सेती प्रसारणलाइन भारत सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रयोग गरेर निर्माण गर्न खोजेको थियो । २०८० साउनमै आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको नेपाल सरकारले भारतको सकारात्मक जवाफ नपाएपछि आयोजना निर्माण अनिश्चित बनेको थियो । गत पुस ११ मा अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै भारत सरकारबाट सहुलियत ऋण प्रयोग गर्ने सर्न्दभमा कुनै जवाफ नआएको उल्लेख गरेको छ ।
भारत सरकारसँग भएको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता (लाइन अफ केडिट—एलओसी) तीन र चारबाट बचेको ९ सय मिलियन अमेरिकी डलरको रकम उपयोग गरेर उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दूतावासमार्फत् भारत सरकारलाई पठाएकामा जवाफ नआएको र भविष्यमा सम्झौता भए पश्चिम सेती–दोदोधारा प्रसारण लाइन निर्माणको रकम व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले पत्रमा लेखेको छ ।
एक वर्षसम्म जवाफ नआएपछि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता (लाइन अफ केडिट–एलओसी) तीन र चारबाट बचेको ९ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण रद्द गर्ने २०८१ कात्तिक १३ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण आयोजना अनिश्चित भएपछि पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको हो ।
