मुख्य समाचार
अत्यावश्यक खनिज आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि नयाँ सुविधा घोषणा
अत्यावश्यक खनिज आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि नयाँ सुविधा घोषणा

— एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले एसीयाली मुलुकलाई स्वच्छ ऊर्जा, ब्याट्री, विद्युतीय सवारी र डिजिटल प्रविधिका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक खनिज पदार्थको आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि सहयोग गर्ने नयाँ वित्तीय सुविधाको घोषणा गरेको छ ।

५९ औं वार्षिक बैठकमा एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाले अत्यावश्यक खनिज पदार्थले आगामी औद्योगिक युगलाई निर्धारण गर्ने बताए । 'एसिया र प्रशान्त क्षेत्र कच्चा पदार्थको मात्र स्रोत नभई यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी, प्रविधि र मूल्यमा पनि हिस्सेदार हुनुपर्छ,' उनले भने।

यो सुविधा अतिआवश्यक र समानतामा आधारित रहेको भन्दै उनले जिम्मेवार आपूर्ति श्रृंखलाको निर्माण गर्दै विकासशील सदस्य राष्ट्रहरुलाई उन्नत उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न र आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्न समेत रहेको उनले बताए।

अत्यावश्यक खनिजदेखि उत्पादन वित्तीय साझेदारी कार्यक्रमले खनिज उत्खननबाट अघि बढेर प्रशोधन, उत्पादन र पुन: प्रयोगजस्ता उच्च मूल्यका उद्योगतर्फ लैजान मदत गर्ने छ ।

यो कार्यक्रमले अत्यावश्यक खनिजको आयोजना तयारी, नीतिगत सुधार र खनिजको मूल्य श्रृंखलामा सार्वजनिक लगानी तथा निजी वित्तीय सहयोगलाई सहयोग गर्नेछ ।

यो सुविधालाई अनुदान र क्याटलाटिक फाइनान्स गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।

अनुदानले सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय र सामाजिक मूल्याङ्कन, प्राविधिक सहायता र ज्ञान आदानप्रदान लगायतका प्रारम्भिक परियोजना कार्यहरूमा लगानी गर्नेछ ।

जापान सरकारले अनुदानका लागि २० मिलियन डलर प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बेलायत सरकारले १.६ मिलियन डलर प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

क्याटालिटिक फाइनान्समा अन्य वित्तीय साझेदारहरूबाट सह-वित्तीयकरण र जोखिम-साझेदारी भित्र्याउनका लागि डिजाइन गरिएको हो।

कोरिया एक्जिम बैंक र कोरियाली व्यापार बिमा निगमले साझेदारका रूपमा प्रत्येकले ५०० मिलियन डलरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो सुविधा जिम्मेवार र दिगो 'क्रिटिकल मिनरल्स-टु-म्यानुफ्याक्चरिङ' मूल्य श्रृंखलालाई सहयोग गर्ने रणनीतिमा आधारित छ।

एडीबीले पहिले नै भारतमा ब्याट्री उत्पादन र रिसाइकलिङ, मङ्गोलियामा भौगर्भिक तथ्याङ्क म्यापिङ, उज्वेकिस्तानमा एआई-संचालित क्रिटिकल मेटल उत्पादन र चक्रीय दृष्टिकोण, काजाकिस्तानमा क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति र फिलिपिन्समा क्रिटिकल मिनरल्स मार्गचित्र तथा नियामक सुधारहरूमा सहयोग गरिरहेको छ।

एडीबीले अत्यावश्यक खनिजको आपूर्ति श्रृंखलासम्बन्धी जानकारी सुधार गर्न र राम्रो नीतिगत समन्वयलाई सहयोग गर्न साझेदारहरूसँग मिलेर 'अत्यावश्यक खनिज' डाटाबेस स्थापना गर्न पनि काम गरेको छ।

यस सुविधामार्फत् सहयोग प्राप्त गर्ने सबै परियोजनाहरू एडीबीको कडा वातावरणीय र सामाजिक आवश्यकताहरू, उचित अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कनको अधीनमा हुनेछन्।

यो सुविधाले यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्दै स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिहरूको बढ्दो माग पूरा गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...