मुख्य समाचार
अत्यावश्यक खनिज आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि नयाँ सुविधा घोषणा
अत्यावश्यक खनिज आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि नयाँ सुविधा घोषणा

— एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले एसीयाली मुलुकलाई स्वच्छ ऊर्जा, ब्याट्री, विद्युतीय सवारी र डिजिटल प्रविधिका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक खनिज पदार्थको आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि सहयोग गर्ने नयाँ वित्तीय सुविधाको घोषणा गरेको छ ।

५९ औं वार्षिक बैठकमा एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाले अत्यावश्यक खनिज पदार्थले आगामी औद्योगिक युगलाई निर्धारण गर्ने बताए । 'एसिया र प्रशान्त क्षेत्र कच्चा पदार्थको मात्र स्रोत नभई यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी, प्रविधि र मूल्यमा पनि हिस्सेदार हुनुपर्छ,' उनले भने।

यो सुविधा अतिआवश्यक र समानतामा आधारित रहेको भन्दै उनले जिम्मेवार आपूर्ति श्रृंखलाको निर्माण गर्दै विकासशील सदस्य राष्ट्रहरुलाई उन्नत उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न र आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्न समेत रहेको उनले बताए।

अत्यावश्यक खनिजदेखि उत्पादन वित्तीय साझेदारी कार्यक्रमले खनिज उत्खननबाट अघि बढेर प्रशोधन, उत्पादन र पुन: प्रयोगजस्ता उच्च मूल्यका उद्योगतर्फ लैजान मदत गर्ने छ ।

यो कार्यक्रमले अत्यावश्यक खनिजको आयोजना तयारी, नीतिगत सुधार र खनिजको मूल्य श्रृंखलामा सार्वजनिक लगानी तथा निजी वित्तीय सहयोगलाई सहयोग गर्नेछ ।

यो सुविधालाई अनुदान र क्याटलाटिक फाइनान्स गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।

अनुदानले सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय र सामाजिक मूल्याङ्कन, प्राविधिक सहायता र ज्ञान आदानप्रदान लगायतका प्रारम्भिक परियोजना कार्यहरूमा लगानी गर्नेछ ।

जापान सरकारले अनुदानका लागि २० मिलियन डलर प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बेलायत सरकारले १.६ मिलियन डलर प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

क्याटालिटिक फाइनान्समा अन्य वित्तीय साझेदारहरूबाट सह-वित्तीयकरण र जोखिम-साझेदारी भित्र्याउनका लागि डिजाइन गरिएको हो।

कोरिया एक्जिम बैंक र कोरियाली व्यापार बिमा निगमले साझेदारका रूपमा प्रत्येकले ५०० मिलियन डलरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो सुविधा जिम्मेवार र दिगो 'क्रिटिकल मिनरल्स-टु-म्यानुफ्याक्चरिङ' मूल्य श्रृंखलालाई सहयोग गर्ने रणनीतिमा आधारित छ।

एडीबीले पहिले नै भारतमा ब्याट्री उत्पादन र रिसाइकलिङ, मङ्गोलियामा भौगर्भिक तथ्याङ्क म्यापिङ, उज्वेकिस्तानमा एआई-संचालित क्रिटिकल मेटल उत्पादन र चक्रीय दृष्टिकोण, काजाकिस्तानमा क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति र फिलिपिन्समा क्रिटिकल मिनरल्स मार्गचित्र तथा नियामक सुधारहरूमा सहयोग गरिरहेको छ।

एडीबीले अत्यावश्यक खनिजको आपूर्ति श्रृंखलासम्बन्धी जानकारी सुधार गर्न र राम्रो नीतिगत समन्वयलाई सहयोग गर्न साझेदारहरूसँग मिलेर 'अत्यावश्यक खनिज' डाटाबेस स्थापना गर्न पनि काम गरेको छ।

यस सुविधामार्फत् सहयोग प्राप्त गर्ने सबै परियोजनाहरू एडीबीको कडा वातावरणीय र सामाजिक आवश्यकताहरू, उचित अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कनको अधीनमा हुनेछन्।

यो सुविधाले यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्दै स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिहरूको बढ्दो माग पूरा गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— यस वर्ष दसैं, तिहार र छठको अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सटही सुविधा दिएको छ । अघिल्ला दुई वर्ष सुकिला (प्रयोगमा रहेका) नोट मात्र वितरण गरेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष नयाँ नोट नै सटही सुविधा दिएको हो । राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट साट्न विगतमा जस्तो सूचना जारी गर्ने चलन यसपालि हटाएको छ । इच्छुक सर्वसाधारणले राष्ट्र ...
। चाडपर्वका बेला उपभोक्तालाई सहज ग्यास उपलब्ध गराउन ग्यास उद्योगीहरूले जुनसुकै ब्रान्ड (कम्पनी) को ग्यास सिलिन्डर साट्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । यससँगै काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ताले जुनसुकै ब्रान्डको खाली सिलिन्डर बुझाएर आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट ग्यास लिन पाउने भएका छन् । यसका लागि उपभोक्ताले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । एउटामात्र सिलिन्डर भएका उपभोक्ताले बजारमा ...
: आफूसँग भएका जहाजसमेत पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकेको नेपाल वायुसेवा निगमले फेरि लिजमा जहाज थप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। निगमका ५ चिनियाँ जहाज वर्षौंदेखि व्यावसायिक उडानमा छैनन् , एउटा ट्विनअटर लामो समयदेखि ग्राउन्डेड छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका चारमध्ये एउटा वाइडबडी इटालीमा मर्मतका क्रममा लामो समयदेखि उतै छ। निगमका अनुसार अवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अहिले तीनवटा ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०५७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) को प्रयोजनार्थ उक्त मस्यौदामाथि सर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण माग गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त विवरण अनुसार यस मस्यौदाको मुख्य ...
। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकल महिला उद्यमीलाई दुई लाखसम्मको प्रविधि सहयोग गर्ने भएको छ । यस्तै, महिला उद्यमी समूहलाई तीन लाखसम्मको प्रविधिमा सहयोग गर्ने भनेको छ । महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पहुँच, टेवा पुँजी र प्रविधि सहयोगसहित महिला उद्यमी तथा उद्यमी समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत यो सहयोग गर्ने ...