मुख्य समाचार
अत्यावश्यक खनिज आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि नयाँ सुविधा घोषणा
अत्यावश्यक खनिज आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि नयाँ सुविधा घोषणा

— एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले एसीयाली मुलुकलाई स्वच्छ ऊर्जा, ब्याट्री, विद्युतीय सवारी र डिजिटल प्रविधिका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक खनिज पदार्थको आपूर्ति श्रृंखला विकासका लागि सहयोग गर्ने नयाँ वित्तीय सुविधाको घोषणा गरेको छ ।

५९ औं वार्षिक बैठकमा एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाले अत्यावश्यक खनिज पदार्थले आगामी औद्योगिक युगलाई निर्धारण गर्ने बताए । 'एसिया र प्रशान्त क्षेत्र कच्चा पदार्थको मात्र स्रोत नभई यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी, प्रविधि र मूल्यमा पनि हिस्सेदार हुनुपर्छ,' उनले भने।

यो सुविधा अतिआवश्यक र समानतामा आधारित रहेको भन्दै उनले जिम्मेवार आपूर्ति श्रृंखलाको निर्माण गर्दै विकासशील सदस्य राष्ट्रहरुलाई उन्नत उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न र आफ्नै देशमा अवसर सिर्जना गर्न समेत रहेको उनले बताए।

अत्यावश्यक खनिजदेखि उत्पादन वित्तीय साझेदारी कार्यक्रमले खनिज उत्खननबाट अघि बढेर प्रशोधन, उत्पादन र पुन: प्रयोगजस्ता उच्च मूल्यका उद्योगतर्फ लैजान मदत गर्ने छ ।

यो कार्यक्रमले अत्यावश्यक खनिजको आयोजना तयारी, नीतिगत सुधार र खनिजको मूल्य श्रृंखलामा सार्वजनिक लगानी तथा निजी वित्तीय सहयोगलाई सहयोग गर्नेछ ।

यो सुविधालाई अनुदान र क्याटलाटिक फाइनान्स गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।

अनुदानले सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय र सामाजिक मूल्याङ्कन, प्राविधिक सहायता र ज्ञान आदानप्रदान लगायतका प्रारम्भिक परियोजना कार्यहरूमा लगानी गर्नेछ ।

जापान सरकारले अनुदानका लागि २० मिलियन डलर प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बेलायत सरकारले १.६ मिलियन डलर प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

क्याटालिटिक फाइनान्समा अन्य वित्तीय साझेदारहरूबाट सह-वित्तीयकरण र जोखिम-साझेदारी भित्र्याउनका लागि डिजाइन गरिएको हो।

कोरिया एक्जिम बैंक र कोरियाली व्यापार बिमा निगमले साझेदारका रूपमा प्रत्येकले ५०० मिलियन डलरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो सुविधा जिम्मेवार र दिगो 'क्रिटिकल मिनरल्स-टु-म्यानुफ्याक्चरिङ' मूल्य श्रृंखलालाई सहयोग गर्ने रणनीतिमा आधारित छ।

एडीबीले पहिले नै भारतमा ब्याट्री उत्पादन र रिसाइकलिङ, मङ्गोलियामा भौगर्भिक तथ्याङ्क म्यापिङ, उज्वेकिस्तानमा एआई-संचालित क्रिटिकल मेटल उत्पादन र चक्रीय दृष्टिकोण, काजाकिस्तानमा क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति र फिलिपिन्समा क्रिटिकल मिनरल्स मार्गचित्र तथा नियामक सुधारहरूमा सहयोग गरिरहेको छ।

एडीबीले अत्यावश्यक खनिजको आपूर्ति श्रृंखलासम्बन्धी जानकारी सुधार गर्न र राम्रो नीतिगत समन्वयलाई सहयोग गर्न साझेदारहरूसँग मिलेर 'अत्यावश्यक खनिज' डाटाबेस स्थापना गर्न पनि काम गरेको छ।

यस सुविधामार्फत् सहयोग प्राप्त गर्ने सबै परियोजनाहरू एडीबीको कडा वातावरणीय र सामाजिक आवश्यकताहरू, उचित अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कनको अधीनमा हुनेछन्।

यो सुविधाले यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्दै स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिहरूको बढ्दो माग पूरा गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा वार्षिक ६ लाखको सीमा कायम छ । परिसंघले यहीं सीमा बढाएर १० लाख बनाउन भनेको हो । न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्नेगरी ...
: नवलपरासीमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले एक सय रुपैंयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य महसुल कार्यान्वयमा कडाइ गरेपछि मूल भन्सार बाहेकका नाकाबाट भित्रिने सामानको राजस्व संकलनमा समस्या भएको हो । द्वन्द्वकालअघि जिल्लामा महेशपुरसहित चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा थिए । भारतीय सीमावर्तीका प्रमुख ...
। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ । समितिका अनुसार आज समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीको नाममा क्रमश: सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। सोमबार ललितपुरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा मन्त्री वाग्लले नेपाललाई करिब १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको भन्दै यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन्। उनले वर्तमान सरकारले ...
— भन्सार बिन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित भएको छ । निजी क्षेत्रले सरकारको यो नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्सार बिन्दुमा भित्र्याइसकेको मालसामान पनि जाँचपास नगराएपछि सर्वाधिक राजश्व संकलन गर्ने यो भन्सारको राजश्व असूलीमा समेत व्यापक गिरावट आएको छ । ...