— नेपाली कांग्रेसले सुकुमवासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अवलम्बन गरेको कार्यशैलीलाई 'क्रुर र अमानवीय' भन्दै विरोध जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बलपूर्वक बस्ती हटाउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो ।
बैठकले वास्तविक सुकुमवासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराउँदै नक्कली सुकुमवासी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर, सरकार भने संवेदनशील विषयमा बल प्रयोग गर्दै खोला किनारका बस्ती हटाउने क्रममा नागरिकलाई धम्क्याउने, जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने तथा गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यमा उत्रिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेसले संविधानमा सुनिश्चित ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ विपरीत राज्यबाट भएको व्यवहार लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको ठहर गरेको छ । 'कानुनको शासनअनुसार होइन, शक्ति र दमनका आधारमा समस्या समाधान गर्न खोजिएको छ,' बैठकको निष्कर्ष छ ।
यसैबीच, विस्थापित नागरिकलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टर र अस्थायी आश्रयस्थलको अवस्थाप्रति पनि कांग्रेसले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ती स्थानमा बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धाको अवस्था कष्टकर रहेको सूचनापछि कांग्रेसले विशेष अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । टोलीले स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, सरसफाइ र सुरक्षाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ ।
त्यस्तै, वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी दीर्घकालीन सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरिएको छ । साथै, पार्टीका स्थानीय तह, भ्रातृ संगठन र कार्यकर्तालाई प्रभावित नागरिकलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औषधि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
