मुख्य समाचार
भगौलिक अखण्डता संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न कांग्रेसको आग्रह
भगौलिक अखण्डता संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न कांग्रेसको आग्रह

— कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रबारे भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने गरी भारत र चीनबीच भएको सहमतिलाई नेपालको जानकारी र सहमतिविना गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएको पुरानै अडान दोहोर्‌याउँदै यस विषयमा पार्टी सधैं स्पष्ट र दृढ रहेको उल्लेख गरेको छ । ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपालको ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायत नेपालको भूमि भएको आधिकारिक दृष्टिकोण कांग्रेसले राख्दै आएको छ,’ कांग्रेस बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस यो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट छ । भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनेछन् भनी नेपाली कांग्रेसले विश्वास लिएको छ ।’

कांग्रेसले भारत र चीनलाई सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । उक्त नोटमार्फत नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको सन्दर्भमा कांग्रेसले त्यसलाई उचित कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ‘२०७७ मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा ग्रहण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा नेपालको संविधानको अंग हो । यसलाई कार्यान्वयन गरी स्वीकार्य बनाउन कुटनीतिक पहल गर्नु नेपाल सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा थप प्रभावकारी कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेस सरकारलाई विशेष अपिल गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सीमासम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा दलगत दृष्टिकोण र राजनीतिक मतभेद भन्दामाथि उठेर राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गरी साझा धारणा हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।’

बैठकले २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालगायत महाकाली नदीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पार्दै भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको ऐतिहासिक तथ्य पनि स्मरण गरेको छ । त्यसबेला नेपालको सहमतिविना दुई देशबीच भएको सहमतिले ऐतिहासिक यथार्थ परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्दै तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।

सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा दलगत स्वार्थ र राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ । पार्टीले यस्तो विषयमा साझा राष्ट्रिय धारणा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न आह्वान गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिले उठिबास रोक्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवास, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै विकल्प नदिई नागरिकलाई उठिबास लगाउने मानवअधिकारविपरीतको कार्य रोक्न माग गरेका हुन् ...
— सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । सन्दिप थापासहित पाँच जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो । २८ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि ...
— संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उक्त परामर्श गर्न लागेको हो । कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार छलफलका क्रममा ...
— सन् २०२६ को अप्रिल महिनामा नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्यामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही गिरावट देखिएको छ । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अप्रिल २०२६ मा कुल १ लाख ७ हजार ९३४ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्ष २०२५ को सोही महिना (१ लाख १६ हजार ४९०) को तुलनामा ७.३ प्रतिशतले ...
— नेपाली कांग्रेसले सुकुमवासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अवलम्बन गरेको कार्यशैलीलाई 'क्रुर र अमानवीय' भन्दै विरोध जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बलपूर्वक बस्ती हटाउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । बैठकले वास्तविक सुकुमवासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण ...