— भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिले उठिबास रोक्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवास, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै विकल्प नदिई नागरिकलाई उठिबास लगाउने मानवअधिकारविपरीतको कार्य रोक्न माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उठिबाससम्बन्धी सूचना जारी गरेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणजस्ता प्रक्रिया पूरा नगरी उठिबास लगाउन थालिएको भन्दै त्यसप्रति ज्ञापनपत्रमा आपत्ति जनाइएको छ ।
समितिले बसोबास उठाउनेसम्बन्धी जारी सूचना तत्काल खारेज गर्न, कुनै पनि प्रकारको जबरजस्ती उठिबास नगर्न तथा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै निर्णय लिन माग गरेको छ ।
वैकल्पिक सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता नगरी उठिबास प्रक्रिया अघि नबढाउन, मानवअधिकार तथा संवैधानिक प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न र भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुपर्ने समयमा संघीय सरकारबाट उल्टै अलपत्र पार्ने खालका गतिविधि भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले संघीय सरकारले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै राज्यले संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको दबाब र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सबै तहका सरकारले निर्णय लिनुपर्ने बताए ।
