मुख्य समाचार
एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित
एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित

— भन्सार बिन्दुमा आउने वस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण देशकै प्रमुख भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कामकाज एक सातायता प्रभावित भएको छ ।

निजी क्षेत्रले सरकारको यो नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै भन्सार बिन्दुमा भित्र्याइसकेको मालसामान पनि जाँचपास नगराएपछि सर्वाधिक राजश्व संकलन गर्ने यो भन्सारको राजश्व असूलीमा समेत व्यापक गिरावट आएको छ ।

वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी संचालक कम्पनी टिआरएस हिमालयन लजि पार्कका प्रशासन प्रमुख गणश घिमिरेले चौकी परिसरमा मात्रै सोमबार साँझ ५ बजेसम्म करिब १ हजार ७ सय मालबाहक सवारीसाधन थन्किएर बसेको जानकारी दिए । ‘चौकी परिसरमा दैनिक मालबाहक सवारीसाधनको संख्या थपिदै गएको छ, भारततर्फबाट बढी सवारीसाधन भित्रिन्छन् । तर त्यहीँ अनुपातमा यहाँबाट छुटदैनन्,’ उनले भने, ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ, इन्धन र एमआरपी नचाहिने केही बस्तुबाहेक अन्य बस्तु जाँचपास भएका छैनन्।’

यस्तै अवस्था भारततर्फ पनि रहेको घिमिरेले बताए । ‘भारतीय आइसिपी बाहिर लक्ष्मीपुरसम्मै आइतबार करिब ७ सय मालबाहक सवारीसाधन लाम लागेर बसेका थिए,’ उनले भने, ‘भारततर्फ आइसिपी परिसरमा पनि ठूलो संख्यामा नेपालतर्फ आउने मालबाहक साधन थन्किएका छन् ।’

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह बिष्टले सातायता भन्सार कार्यालयको राजश्व असूली पनि घटेको बताए । वैशाख महिनामा आइतबारसम्म यो भन्सारले १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गर्न सकेको उनले जानकारी दिए । ‘वैशाखमा २३ अर्ब २४ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म ५३ प्रतिशत मात्र असूली हुन सकेको छ ।’ आइतबार १७ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको थियो । सामान्य दिनमा यो भन्सारले ६० देखि ६५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरिरहेको थियो ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ, बल्क आइटम, आयोजनाका सामान, डर्टी कार्गो, फलफुल, तरकारीबाहेकका बस्तु जाँचपास नभएको उनले बताए । नेपाल सरकारले २०८२ चैत २६ मा जारी गरेको सूचना अनुसार गत मंगलबारदेखि वीरगन्जलगायत देशभरका भन्सार नाकाबाट आयातित मालसामानको जाँचपास प्रभावित भएको छ ।

व्यवसायीहरूको छाता वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी एकपक्षीय रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय निजी क्षेत्र मैत्री नभएको भन्दै सरकारको यो कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...