मुख्य समाचार
व्यवसायी शेखर गोल्छालाई म्याद थप गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार
व्यवसायी शेखर गोल्छालाई म्याद थप गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार

— व्यवसायी शेखर गोल्छालाई म्याद थप गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश मोहना सिंहको इजलासले म्याद थप नहुने आदेश गरेको हो ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले धरौटी वा हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएसँगै उनी छुटेका थिए । लगत्तै प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थपका लागि पेस गरेको थियो ।

'प्रतिवादी गोल्छालाई हिरासत मै राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको अवस्था देखिएन । फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ दफा १४ (३) बमोजिम हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्न मिलेन,' अदालतको आदेशमा भनिएको छ । यो आदेशसँगै उनी अब धरौटी वा जमानतमा रिहा हुनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ । कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ...
— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ऐनमा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई हटाएको हो । ऐनमा रहेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानको दफा दफा ५२(क)को ३ र ४ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गर्दै झिकिएको छ । सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ...
— भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया र गुठीपीडितले मंगलबार घोराहीमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर नाराबाजी गर्दै केहीबेर सडकमै धर्ना दिएका थिए । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सूचना जारी गरेपछि त्यसको बिरोधमा दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेको छ । १५ वैशाखमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा भएको बैठकपछि जिल्ला प्रशासनले अतिक्रमित ...
— समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरूको बचत रकम आगामी जेठ पहिलो सातादेखि फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता मागदाबीकर्ताहरूलाई जेठ पहिलो साताबाट प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको हो । कार्यालयले साना बचतकर्ताबाट बचत रकम वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ९ वैशाखदेखि कार्य ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । अघिल्लो साता मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेको यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका ...