मुख्य समाचार
सुकुमवासी बस्ती भत्काउँदा सरकारले अपनाएको विधि र प्रक्रियासँग सम्बन्धी पाँच विवरण पेश गर्न आदेश
सुकुमवासी बस्ती भत्काउँदा सरकारले अपनाएको विधि र प्रक्रियासँग सम्बन्धी पाँच विवरण पेश गर्न आदेश

— सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती भत्काउँदा सरकारले अपनाएको विधि र प्रक्रियासँग सम्बन्धी पाँच विवरण पेश गर्न आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीसमेतको रिटमा सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो ।

रिटमा सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गरेकाहरुलाई सर्न अवसर समेत उपलव्ध नगराएर दाबी गर्दै दायर भएको रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो । २१ वैशाखमा जारी भएको कारण देखाउ आदेशमा सर्वोच्चले पछिल्लो अवस्थाको विवरण समेत महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत पेश गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले २३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयको छलफलमा उपस्थित हुन पनि भनेको छ ।

म‌ंगलबार पनि सर्वोच्चमा सुकुमवासी बस्ती सम्बन्धी रिटमा पेसी तोकिएको छ । सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेली समेतको रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद र मेघराज पोखरेलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

अन्तरिम आदेश छलफलमा उपस्थित हुँदा बस्ती खाली गराउने सम्बन्धी विपक्षीहरुबाट यी तथ्य, तथ्यांक तथा कागजातहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

यस्ता छन् सर्वोच्चले माग गरेका पाँच बुँदा :
क) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे दस्तावेजको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेख भए बमोजिम तथा नेपालको संविधान, आवासको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ तथा यस अदालतबाट प्रकाशमणि शर्माविरुद्व मन्त्रिपरिषद्समेत भएको ०६७-WO-१००२ को निवेदनमा भएको आदेशमा जारी निर्देशन अन्तर्गत अवलम्वन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विधि, प्रक्रियाहरु के कसरी अवलम्वन गरिएको हो ? सो सम्बन्धी निर्णयसहितको कागजातहरु ।

ख) निवेदन दाबी बमोजिमको सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको सामूहिक बस्ती खाली गराउने, घरटहरा भत्काउने कार्य के कस्तो निर्णय वा कानुनी आधारमा गरिएको हो ? सो निर्णयसहितको कागजात ।

ग) हाल खाली गराइएको बस्तीबाट हटाइएका/बहिर्गमन भएका परिवारहरुको पुनरवास/दैनिक खानपिन/ज्येष्ठ नागरिक, विरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको औषधि उपचार/सरसफाई एवं बालबालिकाहरुको शिक्षा सम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था लगायत न्यूनतम मानव अधिकारको अवस्था के कस्तो रहेको छ ? सो सम्बन्धमा गरिएको प्रबन्धको वस्तुपरक विवरण ।

घ) बस्तीबाट हटाईएका नागरिहरुको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्था के कस्तो रहेको छ ? सो सम्बन्धी पछिल्लो विवरण ।

ङ) खाली गराइएको बस्तीबाट भत्काइएका विद्यालय, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिदलगायतको विवरण र तिनको व्यवस्थापनका लागि तत्काल गरिएको कार्यहरुको विवरण ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ । कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ...
— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ऐनमा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई हटाएको हो । ऐनमा रहेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानको दफा दफा ५२(क)को ३ र ४ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गर्दै झिकिएको छ । सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ...
— भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया र गुठीपीडितले मंगलबार घोराहीमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर नाराबाजी गर्दै केहीबेर सडकमै धर्ना दिएका थिए । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सूचना जारी गरेपछि त्यसको बिरोधमा दिनहुँजसो प्रदर्शन भइरहेको छ । १५ वैशाखमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा भएको बैठकपछि जिल्ला प्रशासनले अतिक्रमित ...
— समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मागदाबीकर्ता बचतकर्ताहरूको बचत रकम आगामी जेठ पहिलो सातादेखि फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता मागदाबीकर्ताहरूलाई जेठ पहिलो साताबाट प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको हो । कार्यालयले साना बचतकर्ताबाट बचत रकम वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ९ वैशाखदेखि कार्य ...
— राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । अघिल्लो साता मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेको यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका ...