— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ऐनमा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई हटाएको हो ।
ऐनमा रहेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानको दफा दफा ५२(क)को ३ र ४ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गर्दै झिकिएको छ । सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने प्रावधान उक्त दफामा थियो ।
त्यस्तै, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लािग नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्न सक्ने दफा ५२(ख) को ६ मा रहेको प्रावधानपनि झिकिएको छ । उक्त दफाहरू झिकिएसँगै २०८१ सालमा गठन गरिएको आयोग अस्तित्वविहीन हुन पुगेको छ ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्नसक्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । दफा ५२(ग) मा उक्त प्रावधान थपिएको हो ।
अब सरकारले आयोग नबनाइकन भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्न समिति वा कार्यदल गठन गर्नेछ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान ऐनबाट झिकिएको बताए । ‘आयोग गठनको प्रावधान नै ऐनमा नरहेपछि आयोग रहिरहने कुरा भएन । भइरहेको आयोग खारेज भए सरह हो,’ कान्तिपुरसँग उनले भने ‘आयोगको विकल्पमा सरकारले समिति वा कार्यदल बनाएर काम गर्नेछ ।’
त्यस्तो समिति वा कार्यदलले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भुमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बास र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने, प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । समिति वा कार्यदलमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिएबमोजिमको हुने भनिएको छ ।
नदी किनार, ताल तलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषय ऐनमा ल्याइएको छ ।
