— सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ ।
कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा एक्समार्फत कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गरिएको भनेका छन् । ‘यसले अधिकार खोस्दैन बरू पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ । अब नियुक्ति, सरूवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘कर्मचारीले जनताको सेवा गरून, कुनै दलको होइन ।’
निजामती सेवा ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनको परिभाषा, ट्रेड युनियनको गठन, काम कर्तव्य तथा प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता सबै प्रावधान संशोधनबाट झिकिएको छ । कार्यालय प्रुमख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रकित तृतिय श्रेणी (शाखा अधिकृत) वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि राष्ट्रिय स्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने प्रावधान ऐनमा थियो ।
ऐनले उनीहरूलाई कर्मचारीको हक अधिकारका लागि सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिएको थियो । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई कार्यक्षेत्र पायक पर्ने स्थानमा सरूवा गर्नुपर्ने प्रावधानसहित दफा ५३ मा रहेको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युयिननसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थालाई संशोधनमार्फत झिकिएको छ ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले ऐन संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूको कानुनी हैसियत सकिएको बताए । ‘हिजोसम्म अस्तित्वमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अब खारेजी भए,’ कान्तिपुरसँग उनले भने ‘कर्मचारीहरूले अब संगठित क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन ।’ ट्रेड युनियनहरू श्रम विभागमा दर्ता रहेकाले खारेजीको प्रक्रिया त्यहीँबाट हुने उनले उल्लेख गरे । निजामती कर्मचारीहरूका विभिन्न ७ वटा ट्रेड युनिनहरू थिए ।
अध्यादेशबाट स्वास्थ्य सेवा ऐनमा रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने त्यसमा सामेल हुन पाउने, सौदावाज गर्न पाउने प्रावधानलाई पनि हटाइएको छ । त्यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐनको दफा ७३ मा रहेको कर्मचारी युनियनका प्रावधान हटाइएको छ । मर्यादापालका बाहेक सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरुले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि एउटा कर्मचारी युनियन गठन गर्नेसक्ने प्रावधान थियो ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा संघीय संसद् सचिवालय ऐनको उक्त प्रावधान पनि संशोधन गरेर झिकिएको छ । पछिल्लोपटक सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । त्यसमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको थियो । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा विधेयक तयार पारेर छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियन खारेजी गरेको हो ।
ट्रेड युनियन खोल्न वा त्यसमा बस्न नपाइने भनेसँगै सरकारले कर्मचारीले आफ्ना पीर, मर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा कार्यालय प्रमुख समक्ष राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस्तो गुनासोलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले ३० दिनभित्र फछर्यौट गर्नुपर्नेछ । फछर्यौट हुन नसकेकमा सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले १५ दिनभित्र लिखित रुपमा आधार र कारण सहितको निर्णयको जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावलोकानका लागि निवेदन दिनसक्ने र त्यस्तो पुनरावलकोन निवेदन उपर भएको सुनुवाइ समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने नयाँ व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ ।
